काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको रस्साकस्सीमा चल्ने प्रहरी संगठन प्रमुखको छनोट यस पटक विवादरहित ढंगमा सम्पन्न भएको छ । पदीय निष्ठाका कारण खड्गजीत बरालले लगातार ७ वर्ष संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको इतिहास रहेपनि अधिकांश संगठन प्रमुखले पूरा कार्यकाल उपयोग गर्न पाएनन् । तीन दशक अघिदेखि राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष बाहुबली चल्दै आएको प्रहरी संगठनको व्यावसायिक मर्यादाको बहस व्यक्ति परिवर्तनले नहुने निश्चित छ ।

यसअघि लगातार निवृत्त दुई संगठन प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्री र धिरजप्रताप सिंह कुनै विवादमा नमुछिई बिदा हुनुभयो । तीन वर्ष तीन महिना पदमा रहेका उपेन्द्रकान्त अर्यालपछि अधिकांश संगठन प्रमुखको कार्यकाल एकाध वर्षमै समाप्त हुँदै आएको छ । फुली पहिरिने क्रममा हरेक संगठन प्रमुखले प्रहरीको सत्य, सेवा सुरक्षणमको मूल मर्म बोक्ने संकल्प गरेपनि उत्तराद्र्ध सहज बन्न सकेको देखिदैन । विभागीय मन्त्रीको लाचार छायाँ बनेर धेरै प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल समाप्त भएको तीतो अतीत छ । ३० औं महानिरीक्षक कुँवर पनि आफ्नै यसैखाले प्रतिवद्धताको परीक्षामा सामेल हुनुभएको छ ।

खस्किएको प्रहरी मनोबल उकास्ने, राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रण, राजनीतिक नेतृत्वको आवासबाट प्रहरीको सरुवा बढुवा रोक्ने, आन्तरिक शुद्धीकरण गरी संगठनको व्यवसायिक मूल्य मान्यता चुस्त दुरुस्त राख्ने प्रमुख एजेण्डा नवनियुक्त संगठन प्रमुख कुँवरको काँधमा छ । अझ प्रहरीको जिल्ला प्रमुख नेताको छनोट हुने परम्परा अद्यावधि कायमै छ । हुँदा हुँदा प्रहरीको लेखापाल नियुक्तिमा समेत सिंहदरबारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । नियम विपरीत प्रहरी कर्मचारी घरेलु कामदार बनाइएको विषयले प्रमुखता पाउँदै आएको छ ।

चाकरी गर्न शीर्ष नेताहरुको आवासमा अनावश्यक प्रहरी खटाउने प्रवृत्तिले सुरक्षा प्रमुखलाई बद्नाम बनाउने कडी बन्दै आएको छ । प्रहरी कर्मचारी महानिरीक्षकको बर्दीमै रहँदा रमेश चन्द ठकुरी, हेमबहादुर गुरुङ र ओमबिक्रम राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुपरेको थियो । तर, निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्व भने पानीमाथिको ओभानो रहेको छ ।

आईजीपी कुँवरको पदोन्नतिसँगै एआईजी बनेको टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको पदस्थापन हुन बाँकी छ । सहकर्मीहरुसँगको तालमेल र सहकार्यले कुँवरको भविष्य निर्धारण हुने छ । त्यसबाहेक खाली रहेका चार एआईजी छनोटमा न्याय गर्नुपर्ने दायित्व संगठन प्रमुखको काँधमा छ ।

चार दिनअघि एआईजीको दज्र्यानी चिन्ह लगाए पनि सरकारले एआईजीमा कुँवरसहित ५ जनालाई पदस्थापन गरेको थिएन । केही दिनमै यीनै ५ मध्येबाट आईजीपी बनाउनु पर्ने भएकाले पदस्थापन रोकिएको थियो । ८ महिनादेखि रोकिएको एआईजी बढुवा सरकारले अन्तिम समयमा गरेको हो । गत असारदेखि नै एआईजीको दरबन्दी खाली थियो । हालसम्म संगठनभित्र निष्कलंक छवि रहेका कुँवरका लागि अबको यात्रा सहज छैन ।