काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना खोल्ने र समृद्धिको सपना बाँड्ने त हरेक नेतृत्वले भाषण गर्दै आएका छन् । क्रान्तिका नाममा व्यवस्था फेरिए । राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धिका नाममा जनताको किरिया कसम खाए । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरुमा दर्जनौं थानका नेतृत्वको अद्लीबद्ली भयो । तर, मुलुकको औद्योगिक दुरावस्थाले ती सबै प्रतिवद्धता गफाडी गफ मात्र प्रमाणित भएको छैन, राजनीतिक दलका घोषणापत्र अप्रिय सपनाजस्ता भएका छन् ।

नेताको भाषण र औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविकता आकास पाताल फरक छ । मुलुकमा धेरै तन्त्रहरु आए तर कुनै तन्त्रले औद्योगिककरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । नेपाली उपभोक्ताले सामान्य उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तु आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा दिनरात बढ्दै गएको छ । बरु २०४३ देखि ५० सम्मको अवधिलाई नै औद्योगिक क्षेत्रको स्वर्णयुग मानिन्छ ।

२०१६ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जुन जग हालिएको थियो, त्यही जगमा उभिएर अहिलेसम्म साविक घोषित प्रस्तावित र अध्ययनको क्रममा रहेका समेत गरी २९ औद्योगिक क्षेत्र पुगिसकेका छन् । तर, भएका औद्योगिक क्षेत्रभित्रै बगे्रल्ती अप्ठ्यारा छन् । जसका कारण व्यवसायी निल्नु न ओकल्नु अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् ।

६ सय ७० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लगायत संचालनमा रहेका सबै १० औद्योगिक क्षेत्र समस्यै समस्याबाट गुज्रिदा पनि सरकार राजनैतिक दाउपेचमै अल्झिदा यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

बालाजु औद्योगिकमा राज्य २७ अर्ब र निजी क्षेत्रको तर्फबाट ४ सय अर्ब बढी लगानी भइसकेको छ । १ सय ३० उद्योग संचालित यो क्षेत्रमा ३० बढी उद्योग जीर्ण रुपमा संचालित छन् । पुराना र २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण जीर्ण अवस्थामा संचालित उद्योगमा सरकारी नीतिका कारण जीर्ण अवस्थामा संचालन गर्नु परेको व्यवसायी बताउछन् । सामान्यतया सिमेन्ट निर्मित कंक्रिटको आयु ४० देखि ५० वर्षको हुने उक्त क्षेत्रको जानकारले बताउने गरेका छन् तर यो क्षेत्रमा ६० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि त्यसमा पनि भूकम्पले हल्लाएका भवन काम गरिरहनुपरेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठक बताउनुहुन्छ ।

सरकारले औद्योगिकीकरणको रटान लगाएपनि भएका उद्योग राम्रोसँग संचालनमा आउन सकेका छैनन् । आधुनिक समयमा आधुनिक मेसिनमार्फत वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने समयमा स्थान र भवनको अभावमा क्षमताको ५० प्रतिशत हाराहारीको उत्पादनमा खुम्चनु परेको व्यवसायीको तर्क छ । क्षेत्रीय आर्थिक विकासको लागि भन्दै स्थापना गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा बेहाल अवस्थामा संचालित छन् । बालाजु क्षेत्रको समस्या ठूलो नभएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रकी व्यवस्थापक श्रृजना श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

अझ मुलुकमा संचालित सानादेखि ठूला उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेपले नेता जन्माउने कारखाना मात्रै बन्दै आएका छन् । यसमा सरकारले बेलैमा सचेत नहुने हो भने भोलि उद्योग खोल्ने नभई खोज्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।