काठमाडौं । देशको वित्तीय अवस्था संवेदनशील अवस्थामा पुगेको विश्लेषण राजनीतिक नेतृत्व, निजीक्षेत्र र विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री, निजीक्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तनले नभएर सरकारमा बसेकाहरुको इच्छाशक्तिमा ढुकुटीको बढ्नेमा दुईमत छैन । बजेट सार्वजनिक हुन डेढ महिनासम्म नरहेको अवस्थामा भन्सारमा आधारित राजश्वले मात्र दुई करोड ९० लाख जनताको भाग्य भविष्य नबन्ने निश्चित छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रको कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक भाषा थियो कि अंकको सामथ्र्य ? व्यक्ति पदमा पुग्नुले अर्थतन्त्रका सूचक तलमाथि हुने सपना भ्रम मात्र हो । नेपाल राष्ट्र बैककै पछिल्लो तथ्याङ्ग हेर्ने हो भने पनि मूल्य वृृद्धि ७ प्रतिशत बढी छ । आयात १९ प्रतिशत र व्यापार घाटा १७ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ, जसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएपनि मुलुकबाट हुने निर्यात २९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा २५ प्रतिशतले वृृद्धि भई ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । विदेशी विनिमय संचिति विगतको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृृद्धि भई १४ खर्ब १ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केहि सन्तोषजनक देखिएपनि दिगो हुन नसक्ने अर्थविद्को विष्लेषण छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारियो भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नभएको अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल बताउनुहुन्छ ।

यतिबेला सरकार आगामि आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ । हरेक वर्ष लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने रोग बल्झिदै गएको छ । चालु वर्षमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट दुई खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले बजेट घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाखमा झारिएको थियो । यसले नेपालका बजेट निर्माताले व्यवहारिक तवरले निर्माण गर्न नसकेको अर्थविद् दंगाल बताउनुहुन्छ ।

सत्ता र शक्तिको माखेसाङ्लोका कारण समृद्धिको एजेण्डा मृगतृष्णा बनेको जो कसैले गरेको तीतो अनुभव हो । चुरो विषय के भने आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा पुँजीगत खर्चको २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरी नीति निर्माताले आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ ।