काठमाडौं । राष्ट्रसेवकको तलब, पेन्सन दिन नसक्दा एकातिर सरकार आन्तरिक ऋण लिने निधोमा पुगेको छ भने अर्कातिर माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकुलाई अर्ब बढी बाँड्ने सरकारको तयारीको तीब्र विरोध हुन थालेको छ । प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, अर्थमन्त्री र सत्ता साझेदारले पनि राज्यकोषमाथिको दोहनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । विश्लेषकहरुले त यसखाले गतिविधि वित्तीय अपराध रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामका लागि छुट्याएको १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ करिब ४ हजार पूर्व अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यत्ति २ लाखका दरले सरकारले ८० करोड बाड्न लागेसगै यतिबेला संसददेखि सडकसम्म चासोको विषय बनेको छ । महालेखा परीक्षकको ५२, ५३ औ प्रतिवेदनअनुसार शान्तिकार्यका लागि ५८ अर्ब खर्च भएको उल्लेख छ, जसमा शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, स्थानीय तथा शान्तिलगायत थुप्रै निकाय व्यवस्थापनको लागि खर्च गरेको जनाइएको छ ।

लडाकुहरुको लागि भनेर मूलुकले लामो समयदेखि शान्ति स्थापना र समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि ठूलो रकम यसअघि पटक पटक खर्च गरिसकेको छ । राज्यको ढुकुटीको चैत्र मसान्तसम्म ३ महिनामा चालु, पूँजीगत र वित्तिय खर्च मात्रै ९ खर्ब ४३ अर्ब भएको छ । सो समयमा ६ खर्ब ८३ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जसले सरकारको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख रहेको अवस्थामा पूर्व लडाकुको लागि आत्मनिर्भर हुने गरि रोजगारी अभिवृृद्धि, श्रम शीप विकास गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याउन पूर्व प्रशासकको आग्रह छ । पहिले पूर्व लडाकुको लागि सरकारी ढुकुटीबाट पैसा दिइसकेको छ । र अहिले आएर अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनुभन्नु गलत कार्य भएको पूर्व प्रशासक सुकदेव खत्री भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

मूल्यवृृद्धि, महँगीको चपेटामा नागरिक परिरहँदा राज्य समेत मुद्रास्फितिको चपेटामा छ । खर्च तर्फ प्रदेशको मात्र चालु खर्च अघिल्लो वर्ष ७५ अर्ब पुगेको छ । राज्यले धान्न नसकेको गैरबजेटरी खर्च बढ्दै जादा जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाउने, महँगी बढ्दै जाने, बजेट पूर्ण रुपमा घाटामा गएर आर्थिक संकट बढ्ने विज्ञहरुल चिन्ता गरेका छन् । सरकारी स्रोत कटौति गरेर अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनु गलत भएको भन्दै यस्ता कार्यले राज्यको आयोजनामा गम्भिर असर पर्ने पूर्व प्रशासक भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

राजस्व चुहावट, घटदो वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण परिचालन हुन नसक्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चुनौति देखिएको अवस्थामा कर्मचारी सुविधाको भत्ता कटौति, महँगा तथा विलासिताका वस्तुमा कटौति गर्दैै यो बेलामा आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि संंघर्ष गरेका पूर्व अयोग्य लडाकुको मूल्यांकन गरि, अन्यायमा नपारी सिप तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको छ ।