१ बैशाख २०८२, सोमबार | Mon Apr 14 2025


नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपी जोगाउन राजनीतिक सौदावाजी


8.086k
Shares

काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरिरहेको गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका ‘भिआइपी’लाई जोगाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच चलखेल सुरु भएको छ । आरोपी मध्येका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी निगरानीबाटै बेपत्ता हुनुले यो प्रकरण हात्ती आयो फुस्सा बन्ने त हैन भन्ने त्रास बढेको छ । यद्यपि प्रहरी जस्तोसुकै राजनीतिक दवावबाट प्रभावित नहुने बताउँछ ।

ठगी गिरोहप्रतिको प्रहरी अनुसन्धान राजनीतिक दलका नेता र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीतर्फ सोझिएपछि उनीहरूलाई बचाउन शीर्ष तहका नेताहरूको सक्रियता बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वमै साइनो जोडिने भएपछि शक्ति केन्द्रदेखि सत्ता र प्रतिपक्षीमा लहरो तान्दा पहरो थर्किने खतरा बढेर गएको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिरहेको गिरोहका सम्बन्धमा प्रहरीले आक्रामक अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार दोषीमाथि निर्मम हुने संकल्प दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । अहिलेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, उहाँका छोरा सन्दीप, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, छोरा निरजसहितको संलग्नता देखाएको छ । जस्तोसुकै दवाव आएपनि आफू पछि नफर्किने काठमाडांै प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।

प्रहरीको खोजीमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रायमाझी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हाजिर हुनेगरी भैरहवाबाट सडकमार्ग हुँदै हिँडेको दाबी गरेपनि काठमाडौं प्रहरीले कुनै छनक पाएको छैन । रायमाझी सबै किसिमका माध्यमबाट सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी बताउँछ । अरु थप पदाधिकारी निगरानीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका नेता र कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिने डरले आतंकित हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर एमाले अध्यक्ष ओलीले मुठभेडतर्फ नजान सम्झाएको स्वयं स्वीकार्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका र सांसदसमेत रहेका पार्टी सचिव रायमाझी भागेर कहीं नजाने ओलीको भनाइ छ ।

पुनर्वासका लागि तेस्रो देश नगईकन नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि २०७६ साल असार २९ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो तर सार्वजनिक गरिएन् । तर, ठगीमा संलग्न गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हात पार्दै त्यसमा उपसूची थपेर छुटेका र तेस्रो मुलुकमा जान चाहने शरणार्थी भन्दै नक्कली नाम राखेको थियो ।

जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङ लगायत जिल्लाका ८ सय ७५ जना नेपाली रहेको बताइएको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म असुलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । पैसा लिएर अमेरिका नपठाइदिएको भन्दै सुरूमा ८१ जनाले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् । सोही जाहेरीपछि ४० दिनयता प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको छ ।