काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । २००८ सालदेखि नेपालमा औपचारिक रुपमा बजेट निर्माणको सुरुवात भएको हो । यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारिन सकेको छैन । राजस्व संकलन इतिहासमै पहिलो पटक ऋणात्मक बन्दा सरकार स्रोत जोहोको दबाबमा छ । ब्याजदर प्रभाव, मागमा आएको संकुचनका कारण उत्पादन क्षमता घटेर प्रभावित बनेको निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक नीतिले मनोबल बढाउने आशामा रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको कठिन अवस्थालाई लयमा ल्याउन वित्तीय साधनको प्रभावकारी परिचालनको विकल्प छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको बाछिटाबाट जोगाउँदै संकटमा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न यसपटक परम्परागत नभै विशिष्ट बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन् । समयानुकूल बजेटसँगै सधैं चुक्दै आएको कार्यान्वयन पक्षलाई समेत यस पटक आमूल सुधार गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद् प्रा. डा. भवानी ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

कमजोर पुँजीगत खर्च परिचालन, आयातमुखी राजस्व संकलन, समष्ठिगत रुपमा खर्चको व्यवस्थापन सन्तुलन गर्न नसक्नु मुलुकको कमजोरी रहँदै आएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवम् वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा विज्ञको जोड रहँदै आएको छ ।

गम्भिर आर्थिक शिथिलताले धराशायी हुने संघारमा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक नीतिगत संरक्षण एवं सहुलियत प्रदान गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही नगरी निजीक्षेत्र मैत्री बजेट ल्याउन अर्थविद् ढुंगानाको सुझाव छ ।

करको दर नभै दायरा वृद्धि गरिनुपर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोगको नीति बनाएर कृषि उत्पादन बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा आउने बजेटले कृषि, पर्यटन, उर्जालाई प्राथमिकता त दिने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा उपलब्धि देखिन सकेको छैन ।

श्रमशक्तिको कमीले कृषि क्षेत्रको योगदान दिनदिनै गिर्दाे अवस्थामा छ । यसमाथि निर्यात सम्भाब्य अदुवा, अलैची, चिया, कफि, दुग्धजन्य वस्तुजस्ता उत्पादनको निर्यात समेत व्यवस्थित गर्न नसक्दा व्यापारघाटाको खाडल गहिरिएको गहिरियै छ । यसका लागि बृहत अध्ययन अनुसन्धान गरेर यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।