काठमाडौं । बजेट सीमाभित्र रहेर गरिने विकास खर्च यो वर्ष पनि सदाझै झारो टार्ने कामले निरन्तरता पाएको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त नहुनु र वैदेशिक सहायता संकुचनले पुँजी बृद्धि विस्तार प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारका भौतिक पूर्वाधारका महत्वाकांक्षी आयोजनाको सुस्त गतिले विकास बजेट प्रभावित हुँदै आएको हो ।

एकातिर संघीय गणतन्त्रमा सरकारको प्रशासन संयन्त्र ठूलो भएका कारण विकास बजेटको प्रतिशत अत्यधिक घटेको छ भने अर्कातिर जनतामा कर बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाउनुपर्ने ऋणको मात्रामा कमीका कारण विकास बजेट घट्नुको प्रमुख कारण मानिन्छ ।

राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा ३ खर्ब हाराहारीमा ऋण लिनुपर्ने स्थितिले विकास बजेट न्युन भएको हो । अर्कातिर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले बल मिच्याई गरेर काम गर्ने भएकाले बेरुजूको चाङ बढ्दो छ । चालु खर्चको अत्यधिक बृद्धि, बजेटको आकारअनुसार राजस्व बृद्धि नहुनु र वैदेशिक सहायता नआउँदा अर्थतन्त्र खुम्चिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च २४ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ९१ करोड कायम भएको छ ।

९ महिनामा ६ खर्ब ८३ अर्ब ८१ करोड राजस्व संकलन हुँदा खर्च भने २ खर्ब बढी भई ९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको अवस्था छ । यो प्रतिवेदन अनुसार चालु खर्च यथावत रहँदा कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण तिनुपर्ने अवस्था छ । ठूला आयोजनामा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएमा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुप्याउने मध्यम खालका कृषिजन्य उद्योग आवश्यक रहेको विज्ञको ठम्याइ छ ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने बहुचर्चित द्रुतमार्ग, जलविद्युत आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सुरुङमार्ग, विद्युत लगायत प्राथमिकतामा परेका विकास आयोजना तोकिएको समयमा नसकिँदा थप लागतको भार त पर्छ नै, यसले मुलुकको समृद्धिमा समेत बाधा पुग्छ ।

अब असार मसान्त नजिकिँदै जाँदा सरकारी कागजातमा असारे विकासले मान्यता पाएपनि यस्तो विकासप्रति जनताको पटक्कै रुचि देखिदैन । विकासका नाममा असारे भेलमा पैसा सिध्याउने यो प्रवृत्तिको अन्त्य कुनै तन्त्रले गर्न नसक्दा सुशासन मृगतृष्णा बनेको छ ।