काठमाडौं । प्रहरीको अनुसन्धानपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब न्यायालयमा पुगेको छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं ठगी गरेको यो प्रकरणमा सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च पदस्थहरू मुछिएको घटनामा केही पक्राउ परेका छन् भने केही फरार छन । अबको अग्निपरीक्षा अदालतमा हुनेछ ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेश गरेपछि यो प्रकरणको टुंगो लगाउने जिम्मा अदालतको काँधमा पुगेको हो । त्यकारण पनि अब सबैको नजर न्यायालयतर्फ केन्द्रित भएको छ । न्यायालयले आफूसमक्ष पेस भएको प्रमाणलाई नै अन्तिम आधार मान्ने हो । तर, आफ्नै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्यविरुद्धको अपराधमा पीडितको बयान सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

यसअघि भएका ठूलाठूला घटना, भ्रष्टाचारमा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रमाणको कमी तथा अन्य प्रभावले उच्चपदस्थहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । त्यो अवस्था यो प्रकरणमा पनि देखिन सक्छ । त्यसकारण राजनीतिक इतिहासमा नै ठूलो महत्व राख्ने यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा न्यायालयको कारबाहीप्रति सबैको चासो रहनेछ ।

आफ्नै पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको प्रहरी संगठनमा नै चौतर्फी प्रभाव र दबाब देखिएको थियो । तर, उनीहरुले आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रभावित हुन नदिई यो प्रकरणलाई अदालतसम्म पु¥याउन सफल भएका हुन् ।प्रहरीले उच्च पदस्थसमेत संलग्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमालेकै प्रभावशाली ब्यक्तिहरु संलग्न भएकाले पनि सरकार कारबाहीको विषयमा असमञ्जसमा परेको थियो । प्रहरीमाथि निरन्तर दबाब बढिरहेको थियो । तर ती चुनौती पार गर्दै यो प्रकरणको छिनोफानोको टुंगो लगाउन अदालतमा पुगेको हो ।प्रहरीका अनुसार ३३ जना संलग्न रहेको यस प्रकरणमा राज्यविरुद्ध अपराधसहित ठगी, संगठित अपराध र कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

प्रहरीले हालसम्म पक्राउ परेका १७ सहित अन्य १६ जनालाई फरार करार गर्दै उनीहरुविरुद्ध कम्तीमा चार मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।यस प्रकरणमा संलग्न गिरोहले एक अर्ब बढी रकम असुल गरेको अनुमान गरिएको छ । १०६ जना पीडित रहेको यो मुद्दामा २७ करोड २० लाख बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ । भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको उजुरी गत वर्ष जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो ।

त्यसको करिब १० महिनापछि गत चैत १२ मा तीन आरोपीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यस प्रकरणमा हालसम्म पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव एवं हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका उच्च पदस्थहरू पक्राउ परेका छन् ।

यस्तै ठगीमा संलग्न सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई र पछिल्लो समय लक्ष्मी महर्जनलाई पनि पक्राउ गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक, पूर्वगृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज फरार छन् ।

पीडितहरूको उठाएको पैसा लेनदेनमा संलग्न भएका केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुथाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

राज्य संरक्षित इतिहासकै चर्चित अपराधको दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउने दायित्व अब माननीय न्यायमूर्तिको हातमा पुगेको छ । न्यायालयको साख जोगाउने मात्र हैन, देशमा सुशासनको भोक अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी न्यायमूर्तिको काँधमा पुगेको छ ।