काठमाडौं । टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिइएपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया देखापरेका छन् । घटनाको प्रमुख योजनाकार ठहर गर्दै तीनवटै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर आज छुटेका हुन् । राज्यको निर्णयले पीडित परिवारले नून चुक छर्केको महशुस गरेका छन् । अझ सामाजिक सञ्जालमा शासनप्रणालीमाथि नै विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् ।

टीकापुर घटनामा पति गुमाएकी शारदा बोहोराले दोषीलाई तोकिएको कारवाही होस् भनेर जताततै हारगुहार गरिन । गणतन्त्र दिवसको मेसो छोपेर सरकारले चौधरीलाई रिहाई गर्ने तारतम्य मिलाएको बुझेपछि उनी राष्ट्राध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलको दैलोमा पुगेर न्यायको याचना गरिन ।

सर्वोच्च अदालत पुगेर रीट दायर गरिन । कतै सुनुवाई भएन । बरु गणतन्त्र दिवसको शुभबिहानी रेशम चौधरी अविरजात्रासहित कैदमुक्त भएको देखेपछि उनलाई खपिनसक्नु भएको छ । चौधरीको रिहाईले देशमा न्यायको हत्या भएको विश्लेषण शारदाको छ । तर, आफू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएरै भएपनि न्याय लिएरै छाड्ने अठोट उनको छ । शारदा बोहोराले न्याय नपाएको भन्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बताउनुहुन्छ । २०७२ साल भदौ सात गतेको कालो दिन गणतन्त्र दिवसको दिन दोहोरीएको पीडित बोहोरा बताउनुहुन्छ ।

आफैंले बनाएको संविधान दलहरुले मिचेको आरोप शारदाको छ । गरिमामय संसदबाट निर्माण गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) को अपव्याख्या गरी गलत नजिर बसालिएको उहाँको आरोप छ । मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) मा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम कारवाही गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अनुहारमा कालो पोतेको आरोप पीडित शारदा बताउनुहुन्छ । सत्ताको लागि पीडितलाई पीडा दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको हुनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली जनताले कहिलै माफ दिने छैनन् ।

चौधरीको रिहाईले पूर्व प्रहरी अधिकारी पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । पूर्व एआईजी सहकुल थापा, दिवेश लोहनीले सरकारको कार्यशैलीलाई आँखा पट्टी बाँधेर गरिएको निर्णय भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने उहाँहरुको भनाई छ ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलाअनुसार चौधरी आगामी २०९४ फागुन १३ गतेसम्म थुनामा रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले १४ वर्ष अगाडि नै माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

तीन तहको अदालतले गरेको निर्णयलाई राजनीतिक दलहरूले सत्तासँग सौदाबाजी गर्दै आम माफी दिने निर्णय गरेका हुन् । २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा एक बालकसहित सात प्रहरीको निर्ममतापूर्वक ज्यान गएको थियो ।