काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । साविक ऐनको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई फेरेर संसोधन सहित नेपाल नागरिकता २०७९ विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो । अघिल्लो कार्यकालको प्रतिनिधिसभाको समयमा दुवै सदनबाट पारित भएर पठाइएको नागरिकता विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले फिर्ता पठाउनु भएको थियो । पुष्पकमल दाहालको तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल शुरु भएपछिको पहिलो भारत भ्रमणकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि विभिन्न कोणले व्याख्या हुन थालेको छ ।

नेपाल नागरिकता २०७९ विधेयक नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीका सन्दर्भमा यथावत नै रहेको छ । संविधानको प्रावधानसँग मिलाउनुपर्ने विषय, गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधानले तोकेको विषय अनि आमा बुबाको ठेगान नभएका सन्तानको विषयमा विधेयकले बोलेको छ । सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा केही वाक्यांश फेरिएको छ भने धेरैवटा बुँदा थपिएका छन् । मूलतः ऐनका दफा ३, दफा ७, दफा ८ र दफा २१ समेत चारवटा दफा चलाइएको छ । अरु सबै पुराना प्रावधान यथावत राखिएका छन् । नागरिकता विधेयकको दफा ३ को उपदफा ९३० लाई यसरी भाषिक संशोधन गरिएको छ । नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ ।

२०७२ साल असोज ३ गते अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछ भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएवमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै नागरिकता विधेयेकमा गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । नागरिकताका विषयमा एउटा वर्ग छ जो भारतसंग जोडिएका हरेक विषय नकारात्मक धारणा राख्छ भने अर्को चाहिनेभन्दा बढी उद्दार हुन्छ । यो रोगले राष्ट्रिय राजनीतिमा दशकौं देखि प्रभाव जमाउँदै आएको छ ।

विरोधका लागि भद्दा विरोध, समर्थनका नाममा अन्धभक्त दुवै चरित्र देशका लागि हितकर छैनन । यस स्थितिमा वस्तुगत यथार्थलाई आधार बनाई निर्णय लिनु समुचित ठहर्छ ।

यद्यपि गत मंसिरको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित नगरेको अवस्थामा नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको अवस्थामा त्यो छलफलको बिषय बन्नु पर्ने, तर त्यसो नभइ प्रमाणीकरण भएकोमा कतिपय राजनीतिक दलकै नेताहरुले यसमा असन्तुष्टि भने जनाएका छन् । नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु गलत भएको उनीहरुको भनाई छ ।त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किने दिन जेठ १७ गते नै बिधेयक प्रमााीकरण हुनुलाई पनि कतिपयले आशंकाको कोणबाट हेरेका छन् ।