काठमाडौं । प्रदेश संरचनाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै मन्त्रालय संख्या घटाएर तारिफ पाएका प्रदेश सरकार पुन: मन्त्रालय टुक्र्याएर सत्ताको राजनीतिक दाउपेचमा अग्रसर हुन थालेका छन् । प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै संघीयताप्रति नकारात्मक धारण बनेको भन्दै मन्त्रालय घटाएका प्रदेश सरकारले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन कै लागि मन्त्रालय थप्न लागेका हुन् ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरुको दवावका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय पाँच महिना पनि टिकाउन सकेनन् । प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीहरूले यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रदेशको क्षमताले थेग्नै नसक्ने गरी आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय थप्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै ८ मन्त्रालयबाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनाएको कर्णाली प्रदेशले पुनः मन्त्रिपरिषद्को आकार आठ बनाएको छ । एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्केर कांग्रेस सत्ता साझेदार बनेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रालय संख्या बढाउनुभएको हो । बाग्मतीमा भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या बढी पुर्‍याइएको छ ।

७ जेठमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय रहेको वाग्मतीमा शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसंग मन्त्रालय संख्या ११ मा झार्नुभएको थियो । यद्यपी गठबन्धनको दबावका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई मन्त्रालय संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो ।

कार्यकालको सुरुवातमै मन्त्रालय नघटाउने निर्णय गरेको मधेशमा प्रदेश सरकारले ११ मन्त्रालयबाट राज्यमन्त्री थप गर्दे १४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलबीच शक्ति बाँडफाँट हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । यसअघिका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले खर्च कटौती र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउन १३ मन्त्रालय संख्याबाट १० सदस्यी मन्त्रीपरीषद् बनाउनुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । सुदूरपश्चिममा सुरुदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालय संख्या बढाइएको छैन । बरु अघिल्लो कार्यकालमा राज्यमन्त्री थप्दा मन्त्रिपरिषद्को आकार ११ सदस्य भएको थियो । यसपटक पनि राज्यमन्त्रीको कारण मन्त्रालय संख्याभन्दा मन्त्रिपरिषद्को आकार बढ्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालय फुटाउन सुरुवात गरेको गण्डकी प्रदेशमा कार्यकालको सुरुवातमै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती भएका खगराज अधिकारीले १२ मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको थियो । हाल मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादी सम्मिलित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायमै छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय रहेको कोशीमा पुसमा मुख्यमन्त्री बन्नेबित्तिकै हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय संख्या ९ बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । जुन कायमै रहेको छ ।

प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिँदा वार्षिक प्रशासनिक खर्च करिब १० करोड रुपैयाँ बढ्छ । नेपालमा संघीयता सुरु भएको दशक नपुग्दै प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा भारी बन्दै गएकोे छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल भने भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने होडमा छन् । दोस्रो कार्यकालको सुरुमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दैै प्रशासनिक सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका सत्ता साझेदार दलहरू आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेका छन् ।