काठमाडौं । संकटग्रस्त अवस्था झेलिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने अपेक्षा गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटले सदनदेखि सडकसम्म आलोचना खेपिरहेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनकै शीर्ष नेतृत्व प्रस्तुत बजेटले बिरामी आर्थिक अवस्थाको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै तीब्र मतभेद जनाइरहेका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकार, कांग्रेस अर्थमन्त्री र एमालेबाट नियुक्त गभर्नरका कारण बजेट राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिन नसकेको विश्लेषण कतिपयको छ ।

कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धले प्रभावित हुँदै आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न खोजेको मुलुकका लागि बजेटले उत्पादनमुखी लय समात्नुपर्नेमा उही ढर्रा समातेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ । राज्यले दिने सुविधाबाट सीमान्तकृत समुदायले कति सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन ? र गाँस, बास, कपास जनताका लागि कति सहज हुन्छ भन्नेमा बजेटको उपयोगिता मूल्यांकन गरिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष आउने बजेटलाई आमनागरिकले महँगी बढाउने कडीका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । अर्थशास्त्रको प्राविधिक शब्द त उनीहरु बुझ्दैनन, तर जब चुल्हो महँगिन्छ, झसंग हुन्छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्दै सरकारले बजेटमा सीमापारबाट आउने आलुप्याजलगायतका उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायो ।

बजेट कार्यान्वयन हुन डेढ महिना बाँकी हुँदा नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामानको बजार भाउले आकास छोयो । संसद, सडकमा बजेटबारे बहस चलिरहँदा जनतामाथि बजारको आक्रमण बढ्दो छ । बजेटबाट आशा पालेका किसान, उद्यमी, गृहिणी कसैको आङमा आशाको घाम लागेन । बजेटले लिएको उद्देश्य अनुचित नभएपनि त्यसको मर्म आत्मसात गर्ने व्यवहारिक बजेट बन्न नसकेको धेरैको ठम्याई छ ।

पूराना योजना निरन्तरता दिने, अनावश्यक योजना निकाल्ने गरी बजेटको आकार चुस्त बनाइने भनिए पनि त्यसअनुसार नभएको अर्थविद्को विश्लेषण छ । हालको बजेटले १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व परिचालनको प्रक्षेपण, ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि, ५० अर्ब वैदेशिक सहायता आउन सम्भव छैन ।

बजेट अधिवेशनको शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत सत्तापक्षकै सांसदहरुले बजेटको विरोध गरेपछि यतिखेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको चर्काे आलोचना भइरहेको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले गत जेठ १५ गते अनुमानित आय व्ययसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख त छ । तर खर्च क्षमता र स्रोत परिचालन हेर्दा बजेटको आकार ठूलो भएका कारण कार्यान्वयन नहुने जोखिम प्रवल रहेको अर्थविदको विश्लेषण छ ।

हालको बजेटले विशेषगरी हरेक मानिसको जीवनसग प्रत्यक्ष जोडिएको बस्तुमा करको दायरा बढाइएको, संसदले परियोजना छनोट गरेर खर्च गर्ने खालको आम जनताको इच्छा विपरीत स्वीकार गर्न नसकिने बजेट असान्दर्भिक भएको चर्चा छ ।

चालु खर्च र कर बढ्दा मूल्यबृद्धि आकासिने र अर्थतन्त्र बचाउन मात्र सकिने तर गति दिन नसकिने निश्चित छ ।