काठमाडौं । आयोजनाको पर्याप्त तयारी तथा जानकारी बिना नै परियोजनाको थालनी गरिने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा बजेट बढी निकासा हुने तथा असारे विकास गरेर बजेटको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति यो पटक पनि महालेखाको तथ्यांकले इंगित गरेको छ ।

असारमा बजेट सक्ने परिपाटी विगतका हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो । पुँजीगत खर्च बढ्नुले सिंगो मूलुकको दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने हो तर, पूँजीगत खर्च कम र चालु खर्च बृद्धिले भने पक्कैपनि देशको निकास भने सहज नहुने निश्चित छ ।

वर्षैपिच्छे पूँजीगत खर्च गर्न नसेकेको आरोप खेप्दै आएको सरकार यस बर्ष पनि अछुतो रहन सकेन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार असारमध्यसम्म सरकारले ४३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो तथ्यांकले पूँजीगत खर्च यसपालि पनि कछुवा गतिमा भएको प्रमाणित हुन्छ । जबकि चालू खर्च ७७ प्रतिशत भइसकेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बढी चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ९ खर्ब २० अर्ब ३ करोड बढी खर्च भएको छ भने चालु खर्चको अनुपातमा पूँजीगत खर्च भने न्युन रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले पूँजीगत खर्च भने ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड माथि खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ३५ करोड माथि मात्र खर्च गरेको छ । अबको दुई सातामा अधिंकाश रकम खर्च गर्ने दबाब सरकारमा छ । यता राजस्व भने लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्र उठेको छ । चालु खर्च जुन किसिमले अनुत्पादक क्षेत्रमा बृद्धि भइरहेको छ , जसले बजेटको सिद्धान्तत राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको र ऋण लिएर चालु खर्च पु¥याउनुपर्ने बाध्यता भएकोले यसको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञको धारणा रहेको छ ।

पूँजीगत खर्च उत्साहजनक नरहेको र पूँजीगत खर्चभन्दा बढी विनियोजन वित्तिय व्यवस्था अन्तर्गत पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेटमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, व्यापार घाटामा कमी आएको भन्दैमा अर्थतन्त्र सुधार नहुने विज्ञको भनाई छ । विकास सम्बन्धि निकायमा जिम्मेवारीपन, खर्च गर्न प्रोत्साहन र नगर्नेलाई सजाय हुनुपर्ने प्रावधान आवश्यक रहेको अर्थविद् डा.भवानी ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुने र बिल भर्पाइ पास नहुने डरमा असारमा विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । कानूनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा घर्कदै गर्दा यो वर्ष पनि असार महिनामै पूँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च हुने देखिएको छ । असारे खर्च जुन रुपमा निकासी र खर्च हुने प्रत्रिया छ त्यहाँ नै भ्रष्टाचारको प्रष्ट तस्वीर देखिने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि बजेट तर्जूमाको अवस्थादेखि नै जिम्मेवारीपूर्ण हुनुपर्न, अनुगमनको कमीले गर्दा सरकारी आयोजना नै पूर्ण नहुदै बिग्रने गरेको छ । जबसम्म सवल र सक्षम राजनीतिक नेत्तृव हुँदैन, तबसम्म देश विकास सम्भव नभएको डा.ढुंगानाको भनाई छ ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुमा ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार अन्त्य पर्खिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म विकास फगत मृगतृष्णा बन्ने निश्चित छ ।