काठमाडौं । देशभरका ३० हजार सहकारीमध्ये झण्डै १५ हजार सहकारीबाट करिब ७३ लाख बचतकर्ता ठगिएका छन् ।

आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले विगत केही समयता देशव्यापी रुपमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, राज्यले उनीहरुको माग अझै सुनुवाइ गर्न सकेको छैन ।

आफ्नो दैनिकबाट जोगाएर थोरै थोरै रकम सहकारीमा जम्मा गर्ने प्रचलन पछिल्ला कही वर्षयता निकै बढेको छ । सर्वसाधारणले महंगो ब्याजदरको लोभमा बचत गरेको रकममा सकहारीका सञ्चालकले त्यसका दुरुपयोग गरेर अन्यत्र लगानी गर्दा बचतकर्ता मारमा परेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा सहकारी सञ्चालकको बदमासीले लाखौं बचतकर्ताको निक्षेप धरापमा परेको छ । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघका उपाध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठका अनुसार देशभरका झण्डै १५ हजार सहकारीले बचतकर्ताको ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको छ ।

सहकारी दर्ता गर्ने, जनता ठगी गर्ने, विदेशमा पैसा पठाउने जस्ता कार्यमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ । पीडितहरुले आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराइउन दवाव दिँदै करिब दुई महिनादेखि काठमाडौंमा पनि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् । तर, समस्या समाधानका लागि पीडितको आवाज सरकारले सुनको छैन ।

सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाटै सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संकटग्रस्त १२ मध्ये दुईवटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

बचत रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकको जायजेथा लिलाम गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने हुँदा पीडितले सय प्रतिशत न्याय पाउने विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउनु हुन्छ ।

यसअघि २०७६ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएपछि सहकारीमा देखिएको अनियमितताको सन्दर्भमा कामकारबाही अन्योलमै छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सीताराम उप्रेती र सुशीलराम माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरुपयोग भएर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको थियो । समितिमा परेका १२ हजार ९ सउ ६२ उजुरीका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

सहकारीहरूले ६ अर्ब ६० करोड ठगी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।