काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबारदेखि देशरभरका औषधि पसलको अनुगमन सुरु गरेको छ । म्याद नाघेका औषधि बिक्री गरेको, मापदण्ड विपरित औषधि पसल सञ्चालन गरेको र बिक्री गर्न अनुमति नभएका औषधि समेत बिक्री गरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भईरहेको गुनासो आएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा औषधि पसल अनुगमन सुरु गरेको हो ।

नेपालमा हाल २५ हजार फार्मेसी अर्थात औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता नै नभइ औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुको खुदखबर छैन । त्यति हुँदा पनि सरकारले यसबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन क्रममा दर्ता नभएका पसल फेला परे बन्द गराउने र कारबाही गर्ने गरेको छ । तर, जनशक्ति अभावको बहाना बनाउँदै विभागले सबै पसलको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

जनशक्ति अभाव देखाउँदै पर्याप्त अनुगमन नगर्दा दर्ता नै नभइ सञ्चालन भएका पसलबाट निर्वाध औषधि बिक्री भइरहेको छ । फार्मेसीहरुले आधारभूत मापदण्ड पालना नगरेको जनगुनासो बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबारदेखि देशभर अनुगमन थालेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफै ललितपुरमा सञ्चालित फार्मेसीको अनुगमनमा निस्किनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय प्रशासनसहित अनुगमनमा निस्किनुभएका मन्त्री बस्नेतले अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका, कतिपय बेच्नै नपाइने औषधि समेत बेच्ने गरिएको र स्पष्ट बिल नबनाएको लगायतका क्रुटी फेला परेको बताउनुभयो ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले पनि अनुगमन क्रममा अधिकांश फार्मेसीले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ठूला अस्पताल तथा फार्मेसी अनुगमनका लागि २० वटा टोली खटिएका छन् । उपत्यका बाहिर ७७ वटै जिल्लामा अनुगमन सुरु भएको छ । अनुगमनपछि प्राप्त निष्कर्षका आधारमा भेटिएका क्रुटि सम्बन्धमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसायमा जोसुकै संलग्न हुन पाइँदैन । नेपालमा फार्मेसी अर्थात औषधि पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषयमा तोकेको योग्यता पुगेको जनशक्तिसहित औषधि व्यवस्था विभागमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

औषधि ऐनअनुसार दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ ।