काठमाडौं । दवावबिना कुनै पनि विषय समस्याको समाधान नहुने भन्दै पछिल्लो समय पीडितहरुले संघीय राजधानी रोज्ने गरेका छन् । एकल समस्यादेखि हजारौंको एउटै समस्या लिएर एकल व्यक्ति, कर्मचारी तथा आमनागरिक काठमाडौं धाउने र दवाव स्परुप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले अर्बऔं रुपैयाँ बक्यौता राखेको अवस्थाले निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै आन्दोलन गरिहेका निर्माण व्यवसायी र विभिन्न सहकारीले आफ्नो रकम ठगी गरेको भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विकास निर्माणका ठेक्का पट्टामा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरूले केही महिनायता निरन्तर सरकारसँग भुक्तानीमा भएका ढिलाइको गुनासो गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

त्यस्तै, निक्षेपको साँवा तथा ब्याज अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दै केही दिनदेखि सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, फरार रहेका सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । यी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको केही दिन भयो भने आम नागरिक आफ्नो रकमको माग गर्दे सडकमा उत्रिएको महिनौं भयो । बिहीबार निर्माण व्यवसायी र सहकारी पीडित बानेश्वर क्षेत्रमा छुट्छुट्दै आन्दोलनमा उत्रिए । एउटै समयमा भएको आन्दोलन फरक विषयमा थिए ।

माईतीघर क्षेत्रमा दैनिक हुने फरक फरक विषयमा हुने आन्दोलन नौलो भएन । तर, भुक्तानी पाउने र आफ्नो रकम फिर्ता माग्ने विषयको आन्दोलन एकै समयमा बानेश्वर क्षेत्रमा भयो । सरकारले संसद भवन वरीपरीको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि आन्दोलनकारीले बानेश्वर क्षेत्रलाई रोज्ने गरेका छन् । पछिल्लो सयम बानेश्वर क्षेत्रमा पनि दैनिक जसो धर्ना, नाराबाजी लगाएतका विरोधका कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । काठमाडौंको माईतिघरमा थुर्पै समस्या लिएर फरक फरक विषयमा आन्दोलनमा उत्रनेको संख्या ठूलो छ । माईतिघर क्षेत्रमा व्यक्तिदेखि सामुहिक आन्दोलनका जत्था देख्न पाइन्छ । यस्ता प्रकारका दवाव मूलक आन्दोलन संघिय राजधानीमा बाक्लै देखिन्छन । देश संघिएतामा गएपनि आन्दोलनलाई नयाँ रुप दिन नागरिक, व्यवसायी, कर्मचारी लगाएतले काठमाडौ रोज्ने गरेका छन् । सरकार, प्रहरी प्रशासन, विभीन्न नीजि संस्था मात्र नभएर व्यक्तिबाट अन्यायमा परेको भन्दै पनि न्यायका लागि दवाव दिने थलो राजधानी बनेको छ ।

दवाव विना कुनै पनि विषय समस्याको समाधान नहुने भएपछि देशका कुना कुनाबाट आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न राजधानी रोज्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको आधा दशक भइसक्दा पनि सामान्यभन्दा सामान्य समस्या निदानका लागि सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आफैंमा विचित्र छ । यसको अन्त्य आवश्यक छ ।