काठमाडौं । सरकारी नीति कृषकमैत्री नहुँदा आयातमुखी अर्थतन्त्रले बढावा पाएको गुनासो आजको होइन ।

अर्थतन्त्रमा आयातको प्रभुत्व हुँदा सीमित व्यापारीको स्वार्थमा सरकारी निर्णय प्रभावित हुने गरेका छन् । उत्पादन गरेर कमाउनुभन्दा विदेशबाट टेलिफोनको भरमा ट्रकका ट्रक सामान ल्याउने सजिलो काममा व्यापारीको रुचि छ भने उत्पादनको लामो बाटोभन्दा भन्सारबाटै राजश्व आयतन बढाउने सरकारी स्वार्थबीच मेल देखिन्छ । जसका कारण अर्को देशका सरकारले बनाउने र परिवर्तन गर्ने नीतिबाट नेपाली नागरिक झस्कनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

साउन २० गते भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बासमती बाहेकका चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसंगै त्यसको असर नेपालमा परेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै नेपाली बजारमा चामलको मूल्य बृद्धि हुन थालेपछि उपभोक्तामा त्यसको असर पर्न थालिसकेको छ । भारतले चामल ल्याउन रोक लगाएको घोषणा गरेसँगै व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ । तर यता साना व्यापारी ठूला ठूला व्यापारीले मूल्यमा मनोमानी गरेको आरोप लगाउँछन् । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्य ठूला व्यापारीका कारण यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

३ देखि ४ महिना पुग्ने चामल स्टक भएकाले आजको भोलि नै भाउ बढाउनुपर्ने अवस्था नभएको काठमाडौंका खुद्रा व्यापारी दिपेन्द्र पन्थीको भनाई छ ।

भारतले गैरबासमती चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै त्यसैअनुसार बजारमा पनि बढेको हो । भारतले बासमती बाहेकका चामलमा रोक लगाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले ल्याइएका र भण्डारण गरी राखिएका चामलको मूल्य नबढाउन सरकारले दिएकोे निर्देशनको कतैबाट सुनुवाई हुन सकेको छैन । सरकारी मौनताको ठूला व्यापारीले अझ धेरै फाइदा उठाएका खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष बज्राचार्य बताउनुहुन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/ ८० मा १५ अर्ब ९१ करोड बराबरको चामल र १९ अर्ब ९९ करोड रुपैया बराबरको धान आयात भएको देखिन्छ । एकातिर देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान गाथा गाएर नथाक्ने देशको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले भावी दिनमा आउने सम्भावित संकटको उपचार खोज्न नीतिगत तहमा समाधान खोज्न आवश्यक छ ।