बुटवल । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई पुनर्संरचना गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका २ सय २८ शिक्षण संस्था (स्टार्फ नर्स कलेज) बन्द भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति लुम्बिनीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न माग गरेको छ । समितिले १४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १ सय ३७, डिप्लोमा तहका ७३, बीएनका १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ वटा गरी २ सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।

प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९ सय ३० जना, डिप्लोमा तहका २ सय ९० र स्नातक तहका १ सय १६ गरी १ हजार ३ सय ३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको बताउँदै तत्काल पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको हो ।

नेपाल चिकित्सक संघका पुर्वअध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न डा.गोविन्द केसीको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उहाँले यसमा सबै चिकित्सकहरुले साथ दिएको बताउनुभयो ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले क्याम्पस संचालकहरुले आफ्नो समस्या आम वर्ग तथा मिडियालाई सही ढंगबाट बुझाउन नसकेको बताउनुभयो । अहिलेको शिक्षा प्रणाली समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको र यसले देशकै शिक्षाको स्तरलाई धरासायी बनाउन सक्छ भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले नीजि क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीको सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । एक दुई वटा शिक्षालयमा भएको गल्तीको आधारमा समग्र प्राविधिक शिक्षालाई धरासायी हुने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।

नीजि प्राविधिक महासंघ केन्द्रिय सदस्य डिपी खनालले युवाहरुलाई स्वरोजगार गराउन सक्षम रहेको प्राविधिक शिक्षाप्रति सरकारले लगाम लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।