काठमाडौं । मुलुकभरका कारागारमा क्षमताभन्दा सतप्रतिशत बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताले बन्दी गृहलाई सुधार गृहमा परिणत गर्ने सरकारी अवधारणा कागजमै सीमित बनेको छ । खुला कारागार बनाउने नीतिले पनि साकार रुप लिन सकेको छैन । कैदीबन्दीलाई न्यूनतम सुविधा दिन नसक्दा कारागारमा अप्रिय घटना बाक्लिन थालेका छन् ।

देशका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार रहेपनि १६ हजार कैदीबन्दी मात्र अटाउन सक्छन् । यद्यपी सबै जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांक हो भने हाल २७ हजार ४ सय ९३ कैदी र थुनुवा रहेका छन् । जुन क्षमता भन्दा सय प्रतिशत नै बढी रहेको कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक सागर शाह बताउनुहुन्छ ।

खुला कारागारको अवधारणा अन्तर्गत नुवाकोटमा निर्माणाधि अवस्थामा रहेको कारागार पनि समयमै नबन्दा जुनसुकै कारागारमा पनि कैदी र थुनुवाहरु कोचिएर रहनुपर्ने अवस्था छ । हालै भक्तपुरको बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा कोचिएकै कारण विद्रोह भएको घटना मध्यनजर गरी कारागार व्यवस्था विभागले बाँकेको नैवस्तामा निर्माण क्रममा रहेको कारागारको चार वटा ब्लक मध्ये एउटा ब्लकमा बालसुधार गृहमा रहेका थुनुवा र कैदीहरुलाई राख्ने तयारी गरेको कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक शाह बताउनुहुन्छ ।

महिला कारागारको हकमा भने ललितपुरको नख्खुमा रहेको कारागार हातामा बनेको महिला कारागारको पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै कारागार निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले कारागार व्यवस्था विभागविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधिन रहँदा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारका मुद्दाका आरोपित हुन वा अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरु नै किन नहुन् दिनमा कम्तीमा सय भन्दा बढी अभियुक्त कारागार चलान हुने गरेका छन् ।

कारागारमा रहेकामध्ये सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी २२, लागु औषध बेचबिखन २१ र कर्तव्यज्यान मुद्दामा १९ प्रतिशत अभियुक्त कारागार चलान हुने गरेका छन् । न्यूनतम अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्थाले कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या बढेको दुईमत छैन । मानवअधिकारको विषयले पहिलो प्राथमिकता पाउने यो समयमा कैदीबन्दीको सुविधा प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।