काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तालुकदार निकायकै राय बाझिँदा न्यायको तराजु ढलपल हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दिएको राय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको अभियोजनमा केही विषय गम्भीर ढंगले बाझिएका छन् ।

मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, चलाउने हो भने कसरी चलाउने, के-के अभियोग लगाउने भन्ने निर्णयको अधिकार सरकारी वकिललाई हुने भए पनि सामान्यतया प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष र रायअनुसार नै मुद्दा अगाडि बढ्ने गरेको हुन्छ । तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भने केही फरक परेको छ ।

आश्चर्य के छ भने संगठित अपराध मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिए पनि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको छैन । कीर्ते तथा संगठित अपराध दुवै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अदालतबाट म्याद लिएको भए पनि अन्ततः जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कीर्ते मुद्दामा मात्र अभियोजन गरेको छ ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर कीर्ते गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भदौ १० गते ३१० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसमध्ये १८ जना पक्राउ र अन्य फरार रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उक्त मुद्दा अभियोजनका लागि सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाहलाई प्रतिवादी बनाएन । मुद्दा नचलेपछि लामो समयदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका शाह रिहा हुनुभएको छ ।

अर्कातर्फ सीआईबीले प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि मुद्दा चलाइएको छ । सञ्चार सचिव राउतले टिप्पणी उठाएका कारण प्रतिवादी बनाइएको हो । २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहेको समयमा फाइलको टिप्पणी उठाएका राउतलाई मतियारको रूपमा मुद्दा चलाइएको छ ।

त्यसैगरी बहालवाला सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि ‘सरकारी अभिलेखसँग बाझिने गरी तथा अभिलेखविपरीतका व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिलाई मोही कायम गरी गुठीको नाममा दर्ता गरेर व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने तथा सरकारको हक मेटाइ हानी पुर्‍याउने गलत नियतले कीर्ते कार्यमा संलग्न रहेको’ अभियोग लगाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पछि सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्नेहरूमध्ये प्रतिवादी नबनाउन सिफारिश गरेका ५ जनालाई पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सिपिका खेतान, देवांशी गोयल, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ र सज्जनकुमार चाचनलाई जग्गा फिर्ता गरेको प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय भएपछि मुद्दा चलाइएको हो । सरकारी कर्मचारीको हकमा १ वर्ष थप सजाय माग दाबी गरिएको छ भने गैर कर्मचारीको हकमा बढीमा १ वर्षको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अहिले पनि नटुंगिएकाले मुद्दाको थप अनुसन्धानका फाइल ओपन राखिएको बताइएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा संगठित निवारण ऐनअन्तर्गत संगठित रूपमा कीर्तेसहितको मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएन । त्यसकारण सरकारी वकिलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।