काठमाडौं । आफू बस्ने घर मजबुत भए ढुक्कसँग निदाउन पाइन्छ । तर, घर आफैं बलियो बन्दैन, त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड र नियम पालना गर्नुपर्दछ । नेपालमा भवन निर्माण सम्बन्धि आचार संहिताको पालना नहुँदा बारम्बार भूकम्पबाट ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसका लागि राज्य र नागरिक उत्तिकै दोषी छन् ।

ग्लोबल रिपोर्टका अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेका राष्टहरुमध्ये ११ औं स्थानमा पर्दछ । अर्थात हामी भूकम्पको अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौ । देशमा भवन निर्माणसंहिता बनेकोे २० वर्ष भैसकेको छ । तर संहिताको पालाना गाउँघरमा नगन्ने मात्रामा लागू भएको छ भने शहरी क्षेत्रमा समेत यसको कार्यान्वयन २५ प्रतिशत पनि भएको छैन ।

२०७२ सालको बिनासकारी भूकम्पमा झण्डौ ९ हजारले ज्यान गुमाए । त्यसपछि निरन्तर पराकम्पन आउने क्रम रोकिएका छैन भने नयाँ नयाँ भूकम्प जाने क्रम पनि बढेको छ । विज्ञहरुले आगामी दिनमा अझै ठुलो भुकम्पको चेतावनी दिईरहेकै छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि केही समय सर्तक र सक्रिय जस्तो देखिएका सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला निकायहरु समय क्रममा सुस्ताउँदो जाँदा पुनः अर्को क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । भूकम्पसम्बन्धी कार्यक्रम र नियमलाई निरन्तरता नदिएका कारण पुनःभूकम्प आउदा उही क्षति ब्यहोर्नु परेको शहरी विकाश मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रमेश कुमार सिंहले बताउनुभयो ।

निजी घर वा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा भूकम्पीय ज्ञान भएका विज्ञको परामर्श अनुसार गर्नु पर्ने हो । त्यसमाथि हरेक संरचनाको निश्चित आयु हुने भएकाले मर्मत संभार अर्थात रेट्रोफिटिगंमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ । घर तथा भवन निर्माणमा मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले निरन्तर अनुगमन गर्नु पनि जरुरी देखिएको शहरी विकाश मन्त्रालयका पूर्वसचिव सिंहले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक प्ररोप रोक्न सकिँदैन । तर, प्रकोपको क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न भने पक्कै सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यको नीति र प्रत्येक घर परिवारले निश्चित मापदण्ड र नियमको पालना भने गर्नै पर्दछ ।