काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले छलफल थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको रटान लगाउँदै आएको सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि भन्दै निजी क्षेतलगायत ताल्लुक निकायका अधिकारीहरुसँग छलफल थालेको हो । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी पहल सकारात्मक भएपनि विगतका सुझाव संकलन र प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका परिणामले खासै उत्साह जगाउन भने सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेर डाकेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदम चाल्ने भनेर पहिलो निर्णय गरेको थियोे । आज वर्षदिन हुनलाग्दा पुनः यसै विषयमा छलफल थाल्नुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालिनुपर्ने कदमका लागि सुझाव माग्न राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगलगायत निकायका पधारिकारी, निजीक्षेत्रसँग बैंठक राखेर छलफल थाल्नुभएको हो ।

छलफलमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनदेखि विभिन्न प्याकेजका कुरा आएका छन् । नीतिगत अस्थिरता, कानूनी एवं प्रक्रियागत झन्झट, ब्याजदरलगायत समस्याका बारे लगानीकर्ताले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारी पूँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामै रहेको छ । सरकारले विकासमा खर्च गर्छु भनेर छु्ट्याएको रकम मात्र खर्च गरेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्धत पुग्ने निश्चित छ ।

अघिल्लो वर्षको निर्माण कै भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारबाट यस वर्ष खर्च सुधार हुने खासै अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हुन्छ । गत वर्ष सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा ५५ वर्ष यता ऋणात्मक बन्न पुग्यो । अहिलेको संकलनको अवस्थाले यस वर्ष पनि लक्ष्य भेटिने देखिँदैन । व्यापार घाटाको खाडल बर्षेनी बढेको बढ्यै छ । निर्यातमा सुधार त के आयात रोकेको बेला समेत उत्पादन बढेर प्रतिस्थापन गर्न सकेनौं ।

पर्यटनमा सुधार देखिएको छ तर, विदेशीले नेपाल घुम्न भन्दा नेपालीले विदेश भ्रमणमा गर्ने खर्च उच्च छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीका कारण वर्षेनी अर्बो रकम विदेशिदै आएको छ । नेपालमा उपलब्ध श्रम शक्तिको २० प्रतिशत बढी रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेको अनुमान छ । लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा छलफल र सुझाव संकलनप्रति उत्साहित हुने ठाउँ कत्तिको छ त ? राजनीतिज्ञले भन्दा अर्थविज्ञको सुभाव महत्वपूर्ण हुने अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल बताउनुहुन्छ ।

सरकारी निकायकै तथ्याङ्कले मुलुकको विकास प्रशासन, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भिर प्रकृतिका समस्या देखाएको छ । राजनैतिक मार्गचित्र, सरकार तथा राजनीतितिक दलका घोषणा शासकीय प्रणालीप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसा कायम गर्न सरकारले नसकेको अर्थशास्त्री दंगाल बताउनुहुन्छ ।

विगतका कयौं आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमै प्रवेश नगरी मन्त्रालयको एक कुनामा थन्किने प्रवृत्तिका कारण पनि जनमानसमा यस्ता सुझाव प्रतिवेदनले चासो जगाउन नसकेको हो । अर्थतन्त्र आजको भोलि सुधार हुने कुरा पक्कै होइन । यसका लागि राजनीति नेतृत्वमा दृढ संकल्प जरुरी हुन्छ । जे होस् रेमिट्यान्स बढेर बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आउन थालेसँगै अर्थतन्त्र सुधारियो भन्दै रमाउन थालेको सरकारले कमसेकम अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर छलफलसम्म थाल्नुलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ ।