काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, एनसेनल शेयर बिक्री प्रकरण लगायतका विषय बाहिर आएसँगै भ्रष्टाचारको बहस सतहमा आएको छ । बहालवाला सांसददेखि उच्चस्तरीय नेता यसमा जोडिएसँगै नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो माथिल्लो तहकै मिलेमतोमा हुने गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसमा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकालाई सजायको दायरामा ल्याउन भन्दा लुकाउनमानै बढी उदृत देखिन्छ ।

नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको श्रेणीमा कायमै रहेको छ । सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाकमा नेपाल ११० औं स्थानमा पर्दछ । राज्यसंयत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने १९ वटा निकायहरु रहेका छन् । तथापि भ्रष्टाचार न्युनिकरण तथा नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार निवाकरण ऐन आएको २० वर्ष पूरा भएर २१ बर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै राज्य विशेषले मात्र नभएर सबैको सामुहिक प्रयास हो र यो अन्र्तराष्ट्रिय आन्दोलकमो विषय पनि बनिसकेको छ । यसमा अभियन्तादेखि सञ्चार र आम नागरिकको आवाज महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुत्ति भएका छन्, त्यसमा पनि संवैधानिक नियुक्ति भन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गरिएको छ । कतिपय ठूला ठूला घटनाहरुमा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत विवादित बन्दै गएको छ ।

आयोग संवैधानिक निकाय भएपनि २०७२ सालको संविधानले भइरहेको अधिकार कटौतिले अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकेको शुसासन अभियन्ता केदार थापा बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला ठूला माछा भने नसमातिएको भने होइन् नेपालको पछिल्लो समय नक्कली भुटानी र्शनार्थी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु स्वस्फूर्त रुपमा छानविन गनूपर्ने भएतापनि दवाबमा मात्र छानविन हुने गरेको पछिल्लो उदाहरण एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय अख्तियार मात्र नभएर नेपाल सरकारको पनि दायीत्व हो । वाइड बडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायत सुनकाण्डमा मुछिएकालाई ढाकछोप गरेको प्रष्ट देखिएको शुसासन अभियन्ता थापा बताउनुहुन्छ ।

भ्रष्टाचारका विषय गम्भीरताका साथ छानबिन नै नगरि विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारी निकाय मालपोत, यातायात लगायत अन्य साना साना निकायमा भएका घुस लिएर काम गर्ने परिपाटी होस या ठूला ठूला काण्ड यसलाई जरैदेखि निर्मूल पारे मात्र देशको हित हुने देखिन्छ ।