काठमाडौं । आगामी बैशाख दोस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा समेत मुलुकभित्रैका लगानीकर्ताले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा वाह्य लगानी कसरी आर्कर्षित गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न टट्कारो रुपमा उठेको छ ।

नेपालमा यसअघि पनि दुई पटक लगानी सम्मेलन गरिसकिएको छ  । २०७३ सालको फागुनमा भएको सम्मेलनमा चीन, भारत, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका मुलुकबाट दुई सय ५० जना लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए । उक्त सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सो प्रतिवद्धता मध्ये कति रकम भित्रियो भन्ने यकिन नै नगरी २०७५ सालको चैतमा फेरि अर्को लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

दोस्रो सम्मेलनमा ४० देशका सात सय लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि सहभागी भए भने अघिल्लो सम्मेलनमा भन्दा दोब्बर भन्दा बढी अर्थात ३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आयो । प्रतिवद्धता र आयोजना पहिचानको हिसाबले दोस्रो लगानी सम्मलेन सफल मानिए पनि प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी भने आउन सकेन, कुरामै सीमित भयो । यस पटकको लगानी सम्मेलन फरक हुने दाबी सरकारले गरेको छ । यो सम्मेलनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने दाबी नेतृत्वले गर्दै आए पनि सो विषयमा प्रष्ट्याउन भने सकेको छैन । अर्थशास्त्री एवं पूर्वमूख्यसचिव डा. विमल कोइराला सम्मेलनका लागि तयारी नै नपुगेको बताउनुहुन्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन आह्वानले मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि लगानीको वातावरण पनि आवश्यक पर्छ । एउटा उद्योग दर्ता गर्दादेखि सञ्चालनमा आउदासम्म सयौ उल्झन खेपिरहेका मुलुक भित्रैका लगानीकर्ताले यस्ता समस्या समाधान नगरे सम्मेलनको औचित्य नहुने बताउँदै आएका छन् । पहिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।

छोटो समयमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको सरकारले लगानीयोग्य परियोजना, सम्मेलनमा सोकेस गरिने आयोजना, आयोजनाको विस्तृत विवरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रतिफल लगायतका विषय टुंग्याउन चार वटा कमिटि बनाएर काम भइरहेको दाबी गरेको छ । सम्मेलन अगाडि नै सबैखाले नीतिगत समस्याको समेत समाधान गर्ने र सम्मेलनमै आयोजना केन्द्रीत सम्झौता समेत गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताउनुभयो ।

माग संकुचनका कारण देशभित्रकै लगानीकर्ताले लगानी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सजिलो छैन । सरकारले दाबी गरे जस्तै आयोजना केन्द्रीत सम्झौताहरु हुन सक्यो भने सम्मेलनको सार्थकता हुने छ । अन्यथा सम्मेलनको संख्या मात्रै थप्ने काम हुने छ ।