काठमाडौं । देशको विद्यमान कानूनको बर्खिलाप हुने क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै कानूनको नजरमा बराबर हुन । तर, नेपालमा भने राजनीतिक व्यक्तिहरु र उच्च व्यापारिक घरानाका व्यक्तिविरुद्ध काराबाही शुरु हुने वित्तिकै आकाशै खस्ने झैं कोलाहाल मच्चिने गर्दछ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको अभियोगमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीको अनुसन्धान नै प्रभावित गराउने प्रपञ्च हुन थालेको महशुस गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले यही माघ १८ गते व्यावसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई बाँसबारी छाला जुत्ता कार्खानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालिन अध्यक्ष अजितनारायाण थापा र सीजी रेसिडेन्सीका अध्यक्ष संजय ठाकुरविरुद्ध सीआइबीले दोस्रो पटक अदालतबाट अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको छ ।

तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलाशले सोमबार दोस्रो पटक म्याद थप्ने क्रममा पक्राउ परेकाहरुको अनुसन्धान बुधबारसम्म सक्न वा नसकिने भए हिरासतमा रहेकाहरुलाई जमानतमा छाड्न भन्यो । जिल्ला अदालतको यस्तो आदेशले अनुसन्धान प्रभावित हुने सीआइबी स्रोतको भनाइ छ । अुनसन्धानको बाटोमा सरकार र देशकै न्यायपालिकाबाट सहयोग नहुने हो कि भन्ने आशंकामा पनि प्रहरी रहेको बुझिएको छ ।

चौधरी, थापा र ठाकुरलाई हिरासतमा लिएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनील थापा सीआइबीमै पुग्नु भएको थियो । यद्यपी उहाँले काका अजितनारायणको अवस्था बुझ्न मात्रै गएको दाबी गर्नुभएको थियो । यदि जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार बुधबार नै उनीहरुलाई छाड्न सीआइबी बाध्य हुने हो भने यो प्रकरणको अनुसन्धान पुरा भएर सत्यतथ्य सार्वजनिक होला भन्न सकिँदैन । यसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको उखानलाई चरितार्थ गर्ने निश्चित छ ।