काठमाडौं । लघुवित्तका ऋणीहरुको एउटा समूह संघीय संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरेको घटनाको देश विदेशमा निकै चर्चा भयो । संसद भवन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आन्दोलनकारीहरु नारा लाउँदै छिर्नु आफैंमा सुरक्षा कमजोरी हो । तर, राजनीतिक तहको कमजोरी उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्दा फरक पर्दैन

गत सोमबार उपत्यका केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका ४८ महिला र एक पुरुष संसद भवनभित्र प्रवेश गरी नारा जुलुस गरेको घटना सामान्य थिएन । संसद जस्तो संवेनशील क्षेत्र त्यसमाथि बैठक चालु भएकै बेला भएको यस घटनाले देशको सुरक्षा सतर्कता कति कमजोर छ भन्ने छताछुल्ल भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसदको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरुलाई त्यहाँबाट हटाएर छानबिनका लागि समिति समेत बनाएको छ । त्यस दिन ड्युटीमा रहेका प्रहरीहरु कारबाहीमा पर्ने संभावना नकार्न सकिँदैन, जुन स्वाभाविक पनि होला । तर, त्यस दिन उक्त घटना हुनुमा सुरक्षाकर्मी मात्र नभई राजनैतिक दल पनि उतिकै जिम्मेवार छन । संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरेर नारा जुुलुस गर्ने केही महिलाहरुसँग विभिन्न राजनैतिक दलका सांसदहरुले उपलव्ध गराएको विशेष पास रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सांसदहरुबाट विशेष पास प्राप्त गरेका महिलाहरुको समूहमा मिसिएर हुलहुज्जत गरी ठूलो संख्या परिसरमा प्रवेश गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । संसद परिसरभित्रै पुगेर नारा जुुलुस गर्नुले देशको सुरक्षा प्रबन्धमा माथि भने पक्कै पनि प्रश्न उठेको हो । त्यो घटनाको पक्कै छानबिन हुने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । उहाँले संसद् भवन परिसरभित्र यसरी योजनाबद्ध रूपमा सहजै मान्छेहरू प्रवेश गर्नु प्रहरीको प्रविधि र सूचना संयन्त्रमा समेत गम्भीर कमजोरी छ भन्ने देखाउने मल्ल बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त नेपालमा कुनै पनि घटना हुन अघि र पछि दृश्य बदलिने गरेको छ । संसद भवन पसिरमा आन्दोलनकारी प्रवेश गरेपछि त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मी मात्रै फेरिएन सरकारले फुटपाथदेखि उच्च संवेदनशील सरकारी कार्यालय आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रमा परिणत पनि गर्यो । त्यसले सरकार झनै आलोच्य बन्यो । त्यसको सामाजिक संजालदेखि सडकमा पनि विरोधभयो ।

चौतर्फी दबावका कारण सरकारले निशेधित क्षेत्र खुकुलो पार्न बाध्य पनि भयो । देशका संवेदनशील स्थानहरुको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुनु हुँदैन । तर, राजनीतिक साँठगाँठ हुने हर्कतहरुमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि किमार्थ छुट पाउनु हुँदैन ।