काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल सुन तस्करीको मूख्य ट्राञ्जिट बनेको छ । हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन तथा विद्युतीय चुरोट मार्फत ल्याएको नौ किलो सुन तस्करीलगायतका तस्करीहरुको अनुसन्धान गर्न गठित छानविन आयोगले दिएको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रका कुनै पनि निकाय तस्करीबाट चोखो नरहेको खुलासा भएको छ ।

गत साउनमा तस्करी भएर आएको ६१ किलो सुन र विद्युतीय चुरोट मार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन लगायतका सुन तस्करीका घटनाको अनुसन्धान गर्न पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतमा गत असोजमा गठन गरिएको आयोगले बिहिबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ पुगेको छ । ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले सुन तस्करीमा दोषी देखाएका व्यक्तिहरु हेर्दा राज्य संयन्त्रको संवेदनशील निकायमा बसेका व्यक्तिहरु नै कसरी तस्करसंग मिल्ने गरेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अरु त अरु ठूूल्ठूला अपराध अनुसन्धानका लागि बनाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमाथि नै गम्भीर प्रश्न आयोगले उठाएको छ ।

आयोगले सीआइबीले कतिपय अभियुक्तहरुको बयानको कागजात नै गायब पारेको र अभियुक्तहरुसंग रकम बार्गेनिङ गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ६१ किलो सुन प्रकरणमा संलग्न रहेका जीवन चलाउनेसंग सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य स्वयंले रकम बार्गेनिङ गरेको दाबी आयोगले गरेको छ । आयोगले हाल मलेसियामा रहेका जीवन चलाउनेसंग ह्वाट्स एपबाट बयान लिँदा चलाउनेले सीआइबी प्रमुख बज्राचार्यले आफूसँग ठूलो रकम मागेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । सीआइबीले छानबिनमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्राविधिक उपकरणहरु प्रयोग नगरेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सीआइबीको अनुसन्धानमै गम्भीर लापरबाही भएको पनि औंल्याएको छ ।

४८५ पृष्ठ लामो, १३ परिच्छेद र ९ अनुसुची रहेको प्रतिवेदनले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका माथिल्लो तहका राजनीतिक ब्यक्तिमा माओवादी नेता एवं पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा छन् । यस्तै वाल्डो क्यासिनोका अकाउन्टेन्ट हङकङका नागरिक टेरेन्स, मन्जील श्रेष्ठ, अविनाश रावत, जिवन गुरुङ र सुुबु केसीलाई मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचाय्र्रसहित ब्यु्रोका एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्धय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाइ्र्र बिभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई बिभागिय कारबाही, बिमानस्थल भन्सारका तात्कालिन प्रमुख अरुण पौडेल, उपसचिवद्वय श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठ, बिधि ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता बासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीको धन्दा यो भन्दा व्यापक हुनसक्ने भन्दै आयोगले सिफारिस गरेकाहरुलाई कारवाही शुरु गर्दै पुनः विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ । आयोगले दोषी देखाएकाहरुलाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा पुगेको छ । तर यो प्रकरणमा अरु पनि माथिल्लो तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तानिने खतरा उत्तिकै रहेको छ । कारवाही शुरु गर्दा राजनीतिक वृत्तमा आउनसक्ने हलचलको जोखिम मोल्न प्रधानमन्त्री दाहाल कत्तिको तयार हुनुहोला ? दाहालको अग्नि परीक्षा शुरु भएको छ ।