काठमाडौं । वर्ष २०८० भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानविन र अभियोजनका कारण निकै चर्चामा रह्यो । विगत वर्षमा भएका अनगिन्ति भ्रष्टाचारका प्रकरणमध्ये केहीको यो वर्ष राम्रैसँग अनुसन्धान अघि बढ्यो । फलतः केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसमेत कारागार चलान हुन पुगे ।

नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ने खालका रहस्य सार्वजनिक भए । लाखौंको कमिसन लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिकलगायतका तेस्रो मुलुकमा पठाउने जस्तो देशकै प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायको तालुक मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसमेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइयो । राजनीतिक बृतमा निकै खैलाबैला मच्चाएको यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र मन्त्रालयका बहालवाला सचिवसहित पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका सुरक्षा सल्लाहकारलगायत उच्च पदस्थ ब्यक्ति र तिनका परिवारका सदश्य समेत मुछिए ।

अनुसन्धानको क्रममा अहिले पनि थुप्रै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु कारागारमा छन् भने केही अदालतको आदेशमा जमानतमा छुटेका छन् भने केही फरार छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अर्को हाई–प्रोफाइल किर्ते ठगी ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा पनि यसै वर्ष दर्ता ग¥यो । गत १० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदातलमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भयो । निकै नै चर्चित यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध भने सीआईबीले मुद्दा नै चलाएन भने पुर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाइए पनि अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दियो । यद्यपि धेरै जना दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गर्न बाध्य भएका छन् ।

सोही बर्ष सुन तस्करी प्रकरण सार्वजनिक भयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट करिब ६० किलो सुन तस्करी र विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि हाई–प्रोफाइल व्यक्ति जोडिए । श्रावण २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिंदै गरेको ६० किलो भन्दा बढी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गर्दा यसमा पनि हाइ प्रोफाइलका ब्यक्तिहरु तानिए । दुवै सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका हाई–प्रोफाइल व्यक्तिलाई जोगाएको आरोप सीआईबीलाई लाग्यो । केही चिनियाँ र नेपाल एजेन्टहरू पक्राउ परेर मुद्दा दायर भए पनि हाई–प्रोफाइल व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप मात्रै सीआईबीलाई लागेन, सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सीआईबीका एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारबाही नै सिफारिश गर्यो । भेप मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा हालै मात्र पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका छन् ।

यही वर्ष सार्वजनिक भएको अर्को हाई–प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको मुद्दा हो, बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरण । सीआईबीले अनुसन्धान गरेको यस काण्डमा उद्योगपति अरुण चौधरीलगायत पक्राउ परे भने विनोद चौधरी बयान दिन बाध्य भए । यो मुद्दाको अनुसन्धान जारी छ भने जग्गा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।

बर्षको अन्तिममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्रलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

वर्षको आखिरीतिर चैत्र महिनाको २२ गते वाइड बडी बिमान खरिदमा घोटाला भएको आरोपमा ३२ जना विरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा अर्को भ्रष्टाचार प्रकरण पनि खुलासा भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी बिमानको तौल, आधार मूल्य र मूल्य समायोजनमा सबैभन्दा बढी रकम घोटाला भएको यस प्रकरणमा १ अर्व ४७ करोड रकम बराबर हिनामिना भएको घटना उजागर भयो ।

पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाहीुलगायतमाथि मुद्दा दायर भएको छ । जे होस हाई–प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएका अपराधका विभिन्न घटनामा प्रहरीले एकपछि अर्को ‘एक्सन’ दिँदै वर्ष २०८० मा राम्रैसँग चर्चा बटुल्यो ।