काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सत्तापक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले असन्तुष्टि जनाउने संस्कार नै बनिसकेको छ । तर यतिखेर सत्तापक्षले समेत बजेटमा असन्तुष्टि जनाएको छ । विज्ञका दृष्टिकोणले बजेट कस्तो छ त ?

बजेट घोषणाका बेला खुशी भएर स्वागत गरेको निजी क्षेत्रले समेत पछिल्लो समय बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आफुहरुका थुप्रै सुझाव समेटिएकोमा खुसी भएको निजी क्षेत्र करका दरसम्बन्धी केही प्रावधानले असन्तुष्ट बनेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा अग्रिम आयकर, स्पन्ज आइरनमा कर फेरबदललगायतका प्रावधानप्रति उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फरक ढंगको क्रमभंग गर्ने खालको हुने प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएससंगै निजी क्षेत्र बढी नै आशावादी थियो । विज्ञहरुले पनि बजेट औषत खालको मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्देश्य, रणनीति र प्राथमिकताको दृष्टिकोणले बजेट समग्रमा राम्रो रहेपनि स्रोतको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्नु, वैदेशिक अनुदान लिन नसक्नु, बैदेशिक ऋण खर्च गर्न नसक्नु, आन्तरिक ऋणमा मात्र भर पर्नु हाम्रो अर्थतन्त्रको रोगै हो । बजेटमा राम्रा कुरा समेटिएपनि स्रोत जुटाउन भने चुनौती नै देख्छन्–अर्का अर्थविद् दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

बजेटमा सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढ्ने सरकारी योजना छ । स्रोत जुटाएर, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो कि ?