काठमाडौं । सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई स्रोतको रूपमा लिने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेटमा ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आवमा ५० अर्ब अनुदानको आशा गरेको सरकारले करिब ५ अर्ब रूपैयाँ पनि प्राप्त गर्न नसक्ने आँकलन गरिएको अवस्थामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यो भन्दा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याउनु भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदै गर्दा पूँजीगत खर्च साढे ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरुप नहुने स्पष्ट छ । चालु वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारको जेठ सकिँदै गर्दा जम्मा ९ खर्ब ५ अर्ब मात्र संकलन हुन सकेको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि करिब ५० अर्ब अनुदानको आशा गरेकोमा १ महिना बाँकी रहँदा ३ अर्ब पनि लिन सकेको छैन । विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण आउनुपर्ने बैदेशिक अनुदान पनि लिन सकेको छैन । यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले वास्तविकता देखाउने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले लक्ष्यअनुसार अनुदान लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । वास्तवमा नेपालले अनुदानमा आशा गरे अनुरुपको रकम प्राप्त गर्न नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले बजेटको अंक मिलाउनका लागि पनि अनुदानमा राखिदिँदाले पनि समस्या भएको विज्ञको भनाई छ । यस्तै अनुदान रकम प्राप्त गर्न आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्न नसक्नु, सोधभर्ना दाबी गर्न नसक्नु लगायत ९० प्रतिशत नेपाल सरकारकै कमजोरीका कारण आशातित रकम आउन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउनु हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट चालु आवको बजेट बक्तब्यको तुलनामा ६ दशमलव २ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । आगामि वर्षमा पुँजीगत खर्चपनि केहि बृद्धि भएको छ । तर खर्च गर्ने क्षमता र श्रोतको विषयमा भने गम्भिर हुन जरुरी देखिएको छ ।