काठमाडौं । सरकारले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएपछि ठूलो संख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रभावित हुने भएका छन् । देशैभरका ज्येष्ठ नागरिकहरु जेठको चर्को घामका बीच परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।

बूढो शरीर काप्दै जेठको चर्का घाममा काठमाडौंस्थित कपनका शिवप्रसाद बजगाईं राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलाय पुग्नुभयो । साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा दिने थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलाय सकिनसकि पुग्नुभयो । सरकारप्रति उहाँको आक्रोश थियो नागरिकताको आधारमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नागरिकलाई दुख दिनका लागि हो राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिएको । १२ वर्षदेखि नागरिकताको आधारमा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब किन चाहिँयो राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो त्यो पनि थाहा नभएको बज्रगाईं बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बस्नु भएका काठमाडौं कपनका शिवप्रसाद बजगाईंको पीडा हो । सरकारले अकस्मात आगामी साउनदेखि वृद्ध भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएपछि शिवप्रसाद जस्ता हजारौं ज्येष्ठ नागरिहरु अहिले देशैभरका जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयमा चर्को धुप नभनी लाइन बस्दै आएका छन् । वर्षाैंदेखि नागरिकताको भरमा वृद्धभत्ता बुझ्दै आएका ज्येष्ठ नागरिहरु सरकारले वृद्धवृद्धालाई दुख दिने काम गरेको गुनासो गर्दछन् ।

सरकारले वृद्धभत्ता र पेन्सनमा वितरणका लागि तीन चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बताएको छ । तर देशैभरका ज्येष्ठ नागरिकहरु अहिले परिचयपत्र बनाउन तँछाड मछाड गर्न बाध्य छन् । परिचयपत्र नबने त्यही चार हजार रुपैयाँको भत्ता पनि नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता ज्येष्ठ नागरिकमा छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सम्बन्धमा पञ्जीकरण विभागबाटै गल्ती भएको देखिएको छ । पहिलो चरणमा लागू हुने जिल्लाहरु तोकेर प्रष्ट सन्देश प्रवाह नगरी वृद्धभत्ता र पेन्सन वितरणमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भन्ने सन्देश जाँदा देशैभरका ज्येष्ठ नागरिकहरु चर्को घाममा हतार गर्दै लाइनमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग समेत समन्वन नगरेको गुनासो जिल्ला जिल्लाबाट आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरु आफैंमा डाँडामाथिको जून हुन् । तर यिनीहरुलाई नै निशाना बनाएर सरकारले भत्ता वितरणमै परिचयपत्र अनिवार्य गरेर जो होंचो उसकै मुखमा घोंचोको ब्यवहार देखाएको छ । यसमा तत्काल सुधार गरी ज्येष्ठ नागरिकहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्नु जरुरी छ ।