काठमाडौं । देशमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सरकार छ । जनताका लागि राजनीति गरेको गफ दिएर नथाक्ने कम्युनिष्ट सरकारले नै सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै प्रहार गर्न भने पछि नपरेको दृष्टान्त यस पटकको बजेटको प्रावधानले गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको एक महिना नपुग्दै सर्वसाधारणको ढाड महंगीले भाँचिने अवस्था आएको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुन झण्डै २० दिन बाँकी रहँदा बजेटकै कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ भने उपभोक्ताको भान्सा अचाक्ली महँगो भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत खाद्यान्न आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लगाएका कारण बजार भाउ ह्वात्तै बढेको हो ।

चामल, दाल र गेडागुडीको आयातमा १० प्रतिशत, गहुँको आयातामा २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएपछि त्यसको असर बजारमा परेको हो । बजेटपछि सामान्य मानिसले खाने चामलको भाउ प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँ बढिसकेको छ । यस्तै, गहुँ दलहनमा पनि यसैगरी भाउ बढेको छ । बजार भाउले ढाड सेक्दा पनि नियामक निकाय भने निरिह जस्तो देखिएका छन् ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जस्तो उपभोक्तासँग जोडिएको संंवेदनशील स्थानमा वर्षमा ५ पटक सम्म महानिर्देशक परिवर्तन हुन्छन् । तीन चार महिनामा परिवर्तन भइरहने यो पदमा यस पटक त कार्यकारी १५ दिन पनि टिक्न सकेनन् । ध्रुब घिमिरेले १५ दिन काम गर्न नभ्याउँदै सरकारले राजन पौडेललाई नयाँ महानिर्देशकका रुपमा पठाइसकेको छ । आफैमा कमजोर व्यवस्थापन त्यसमा पनि बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनले थलिएको विभागले सूचना पाए पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

सरकारले विना अध्ययन अनेक खालका कर थोपर्ने गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरु भने नयाँ बहाना पाउने वित्तिकै भाउ बढाउन पछि पर्दैनन् । कर र व्यापारबीच समन्वय गर्ने निकायहरु निरीह र निस्तेज अवस्थामा रहँदा मार भने सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ । अर्कोतर्पm खाद्यान्न तथा दलहन आयातमा १० प्रतिशतको अग्रिम करले अवैध व्यापारलाई प्रश्रय दिने उपभोक्ता अधिकारकर अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सीनाको दाबी छ ।

देशभित्र पर्याप्त उत्पादन नहुँदा पछिल्लो समय नेपालीहरुले खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्न नै आयत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले त्यसमै कर थोपरिदिंदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । जुन वस्तु धेरै आयात हुन्छ त्यसमै कर ठोकेर राज्य चलाउने सरकारी नीति पनि यसले उदांगो बनाएको छ ।