काठमाडौं । संविधानतः जेठ १५ गते संघले र असार १ गते प्रदेश सरकारको बजट जारी हुने गर्दछ । स्थानीय तहको हकमा बजेट जारी गर्ने दिन नतोकिएको भए पनि असार १० गतेभित्र बजेट ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको आभास गराउने स्थानीय तह नै किन समयमा बजेट ल्याउन किन सकिरहो छैनन् त ?

बिना योजना अर्थात विनियोजन नै नगरिएको बजेटले एकातर्फ सरकारको बेरुजु रकम वृृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ शक्तिशालि मानिएका स्थानीय तह नै निरिह जस्तै देखिएका । समस्या केमा हो भन्ने विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै गम्भिर बन्नु पर्ने देखिएको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म बजेटमा श्रोतको विषय गम्भिर रुपमा उठ्दै आएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएपनि स्थानीयतहले न त्यो अधिकार प्राप्त गरेका छन् न त आफ्नो श्रोत नै परिचालन गरी बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ । जसअनुसार पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५÷२५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ । यी अधिकारको कति सदुपयोग भयो र बजेटमा कति समावेश भए भन्ने त्यो विष्लेषणको विषय बन्न सक्छ । तर कतिपय स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सयमयमा बजेट समेत ल्याउन नसक्दा त्यसको असर स्थानीय तहमानै पर्ने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा विभिन्न अनुदान दिने गरेको छ । वित्तिय समानीकरण अनुदान, संघीय सञ्चित कोषवाट सर्शत, समपुरक तथा विशेष अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ । भोलि सरकारको खातामै बेरुजु देखिने यो अवस्था आउन नदिन तालुकदार मन्त्रालयले सहजिकरण गर्न सकिने प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुहुन्छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तह जहिलेसम्म आत्मानिर्भर भएर काम गर्न सक्दैनन् तबसम्म जनताले गाउँमा सिंहदरबारको महशुस गर्न मुश्लिक हुने निश्चित छ ।