काठमाडौं । विगतमा खासै चासो नहुने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटमा यसपटक भने चर्को राजनीति हाबी भएको छ । ६ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद खाली रहँदा पनि बोर्डको अध्यक्ष चयन हुन सकेन । अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक र व्यापारिक घरानाहरुबीच टकराव हुँदा सिफारिस समिति समेत असफल भएको छ ।

लाखौं शेयर लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीहरुको अनुगमनसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था हो, नेपाल धितोपत्र वोर्ड । यही संस्था ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । विगतमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीसम्म मात्रै सीमित रहने गरेकोमा यस पटक उच्च तहको राजनीतिक र व्यापारिक घरानाहरुबीच स्वार्थको टकराव हुँदा गिजोलिएको हो ।

सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले चार महिना लगाएर सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरु नै स्वार्थ समूहको गोटी बन्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो तहको टकराव देखिनुमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स कसलाई दिने भन्ने विषय नै प्रमुख कारण हो भन्ने बुझिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स हात पार्न व्यापारिक घरानाहरुबीच चर्को होड छ । उनीहरु आफू अनुकूलको वोर्ड अध्यक्ष ल्याउन लिलाम बढाबढको शैलीमा उत्रिएका छन् । यो अवस्थाले अब नियुक्त हुने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले संस्थाको गरिमा जोगाएर पूँजीबजारलाई कता लैजान्छ भन्ने कुरा ठूलो गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । बोर्डका पूर्व अध्यक्ष भीष्मरजा ढुंगाना पनि १५ दिनमा गरिसक्नु पर्ने नियुक्तिलाई ६ महिना खाली राख्नुमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको इजाजत नै भएको बताउनुहुन्छ ।

बोर्ड नेतृत्वबिहीन हुँदा नयाँ शेयर तथा हकप्रद निष्काशनलगायतका महत्वपूर्ण काम अलपत्र परेका छन् । अर्थमन्त्रालयले कहिले कसलाई त कहिले कसलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर चरम लापरवाही गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष चाहियो भन्नु पर्ने अवस्था आउने लाजमर्दो हो भन्नुहुन्छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज हात पार्ने ब्यापारिक घरानाको टक्कर र कुन समुहबाट बढी कमिसन असुल्न सकिन्छ भनेर च्याँखे दाउ थाप्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण देशको सिंगो पूंजीबजारको नेतृत्व गर्ने संस्था नै धरासायी बन्ने र आमलगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।