काठमाडौं । पछिल्लो पटक चार महिना अघि बनेको गठबन्धन फेरि भत्किएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेसँगै डेढ वर्ष लामो सत्ता यात्राबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । अब मुलुकका दुई ठूला दल सत्ता सहयात्रा गर्ने भएका छन् । शेयर मार्केटमा यो खबरले उछाल ल्याएको छ भने राजनीतिक बजार पनि गर्माएको छ । तर, यसमा उत्साह मात्र होइन, चुनौति पनि निकै संगीन रहेको देखिन्छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी एउटै चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचनमा जाने सहमति भयो । त्यो सहमति हुँदा माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा थियो । सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई झड्का दिने गरी बडादशैंको माहौलबीच भएको त्यो निर्णय आकस्मिक र आश्चर्यजनक मानिएको थियो । त्यसबेलाको बाम गठबन्धनले राम्रै काम गर्यो । एमाले एक्लैले १२१ सीट हाँसिल गर्यो भने बाम गठबन्धन झण्डै दुइ तिहाइको नजिक पुग्यो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचनको प्रतिवद्धता अनुसार पार्टी एकीकरण पनि भयो । तर, लामो समय जान सकेन । तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै विवाद चर्कियो । एकता भंग भयो । एमाले पनि विभाजित भयो । सरकार पनि गुम्यो । माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । २०७९ सालको निर्वाचनमा यो गठबन्धन चुनावमा गयो । एमालेले एक्लै चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्यो ।

तर, निर्वाचनलगत्तै गठबन्धनमा विवाद आयो कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर । त्यही असहमतिबीच माओवादीले एमाले लगायतका दलसँग २०७९ पुस १० गते नयाँ गठबन्धन बनायो र दाहाल प्रधानमन्त्री बने । तर, यो पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । दुई महिना वित्दा नबित्दै त्यही सालको फागुन १२ गते दाहाल पुनः कांग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धनमा फर्किए । एमाले, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा विपक्षमा पुगे । तर, एक वर्षपछि राजनीतिक समीकरण फेरि बदलियो र बन्यो माओवादी, एमाले, रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको नयाँ गठबन्धनको सरकार २०८१ फागुन २१ गते ।

बाम झुकावको गठबन्धन नाम दिइएको नयाँ समीकरणपछि कांग्रेस प्रमुख विपक्षीको बेञ्चमा पुग्दा भने एमाले सत्ता पक्षमा सर्यो । यसरी बदलिएको यस सत्ता समिकरण पनि लामो समय जान सकेन । चार महिनामै पुनः भत्कियो ।

पछिल्ला तीनै गठबन्धनले नेपाली जनतालाई कुनै आशाको सञ्चार गराउन सकेनन् । ती गठबन्धनले न स्थिरता दिए न सुशासन र विकास । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केवल ३२ सीट हाँसिल गरेको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष दाहाल उनकै शब्दमा त्यही जादुमयी संख्याले पाँचै वर्ष सरकारमा टिकिरहने भाषण गर्न ब्यस्त भए भने कांग्रेस र एमाले कसले काँध हाल्ने भन्ने प्रतिष्पर्धामा रहे । मुलुकमा ब्याप्त चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्नुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठे पनि दुइ दलका प्रमुख नेताहरुबीचको चरम अविश्वासका कारण त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुने संभावना बनेन् । दाहालले त्यो स्थितिको फाइदा उठाइरहे ।

तर, असंभव ठानिएको समीकरण पछिल्लो समयमा संभव भयो । कांग्रेसको मुख्य समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधान संशोधन, सुशासन र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र सहित नयाँ सरकार बन्ने सहमति बन्यो । यसले नेपाली जनतामा फेरि आशाको नयाँ सञ्चार गराएको छ । यद्यपि ओली र कांग्रस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको कार्यकाल बाँडफाँडका आधारमा बन्ने नयाँ सरकारका लागि अवसरसँगै प्रशस्त चुनौती भने कायमै छ ।

यसको सबैभन्दा पहिलो चुनौती स्थिरताकै हो । यो गठबन्धन कत्तिको बलियो विश्वासको जगमा छ र सरकार बन्ने बित्तिकै शुरु हुने चलखेलबाट जोगिन कत्तिको सक्दछ भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा छ । यस्तै यो सरकारले दिने डेलिभरी अर्को ठूलो चनौती हो । सत्तामा फेरिने अनुहार भन्दा त्यससँगै फेरिने कार्यशैली र उसले देखाउने कार्यक्षमता प्रमुख कुरा हो । यसमा नयाँ गठबन्धन कत्तिको एकमत हुन सक्दछ र मुलुकमा ब्याप्त अराजकतालाई तोड्न सक्दछ भन्ने चासो रहने छ । देश अहिले आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा छ ।

विकास निर्माण ठप्प छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना, बन्द ब्यापार सबै शिथिल छन् । रेमिट्यान्सको भरमा देश चलेको छ । देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । समृद्धि नारामा मात्र सिमित भैरहेको स्थिति छ । यसमा नयाँ सरकारले कसरी सुधार ल्याउन सक्दछ, त्यसैमा उसका प्रति जनताको आशा टिकिरहेन वा निराशा झन बढ्ने भन्ने कुरा निर्भर गर्दछ । गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधनका लागि दिइएको नारा आकर्षक छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यससँगै कतै मुलुकमा स्थापित भइसकेका मान्यता भत्किने वा नयाँ खाले द्वन्द्व बढ्ने त होइन भन्ने आशंका छन् । यसलाई नयाँ गठबन्धनले कसरी सामना गर्दछ भन्ने जिज्ञासा पनि कायमै छ ।

सत्ता परिवर्तनको यो खेल यसका मुख्य खेलाडीका लागि रोमाञ्चक भएपनि आमनागरिकको लागि भने सरकारमा को रहने र गठबन्धन कुन बन्ने वा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषय भन्दा त्यसले दिने डेलिभरी प्रमुख कुरा हो । यदी नयाँ गठबन्धन त्यसमा विफल भयो भने कांग्रेस र एमाले मात्र विफल हुने छैनन्, सिंगो प्रणाली नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने जोखिम छ ।