काठमाडौं । कोरोना महामारी र त्यसलगत्तै विभिन्न देशहरुबीच सुरु भएको युद्धका बाजवुद विश्व अर्थतन्त्र लयमा फर्किसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र भने सत्ताको घानमा रुमल्लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुन थालेको सत्ता गठबन्धन फेर बदलले एकातर्फ भर्खर पारित भएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ गठबन्धनले संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउला भन्ने चासो बढेको छ ।

मुलुकले राजनैतिक रुपमा धेरै परिवर्तन गर्‍यो अब आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा काम गर्नुपर्छ भन्ने भाषण हेरक राजनैतिक दलका नेताले गर्दै आएका छन् । तर उनीहरुले भन्ने गरेको आर्थिक परिवर्तनको वातावरण भने कहिल्यै बन्न सकेन । देशको अवस्था राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भने पूँजीगत हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम ठप्प जस्तै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट मध्ये जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब छुट्याइएको पूँजीगत बजेट पनि आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदा ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । चालु खर्च भने ७८ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ । यस्तै राजस्व संकलन लक्ष्यको ७७ प्रतिशत मात्र भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदै गरेको सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि सरकारले नीति अनुरुप बजेट खर्च गर्‍यो भने सरकार परिवर्तन भएपनि खासै फरक नपर्ने अर्थविद्ध डा. दिलनाथ दंगाल बताउनुहुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुक उद्योगविहिन बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा १३ खर्ब १४ अर्ब माथि पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बन्ने नयाँ सरकारका लागि आर्थिक क्षेत्रको चुनौति चानचुने छैन भन्ने प्रष्ट छ । सामान्य र नियमित तरिकाको काम गराइबाट अर्थतन्त्रको संकट समाधान होला ? राजनीतिकै कारण बजेट खर्चमा केही समस्या हुनसक्ने अर्थविद्ध दंगाल बताउनुहुन्छ ।

कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने अवस्था नबन्दा हरेक वर्ष समस्या दोहोरिंदै आएको छ । जनजीविकाका मुद्दातर्फ त कुनै पनि सरकारले ध्यान दिन पाएका छ्रनन् । राजनीतिको यो गञ्जागोल अवस्थाले अर्थ व्यवस्थालाई पनि भताभुङ्ग बनाउने त होइन ? भन्ने आशंका ब्याप्त छ । यसतर्फ नयाँ गठबन्धनको ध्यान जानु जरुरी छ ।