काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन आदेश दिएसँगै सरकारको टाउको दुखाई बनेको उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सहज हुने भएको छ । सर्वोच्चले नदी किनारा अतिक्रमण खाली गर्न मात्रै आदेश दिएको छैन, वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई आवास वा नगद राहतको व्यवस्था गर्न समेत भएको छ ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा उनीहरुलाई अन्यत्र सार्ने भन्ने चर्चा सुन्ने वित्तिकै आक्रोशित हुने बागमती, विष्णुमतिलगायतका नदी किनारका सुकुम्वासीहरु सर्वोच्चको आदेशपछि भने शान्त देखिएका छन् । सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आएको भोलिपल्ट बागमती र बिष्णुमती नदी किनारका थापाथली, सिनामंगल, बानेश्वर करिडोरलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरु अरु बेला भन्दा शान्त र नरम देखिए । सिनामंगलको सकुम्बासी बस्तीकी ७५ वर्षिया तुलमाया परियार सर्वोच्चले भने जस्तै सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरु जानकार रहेको पाइयो । सरकारले व्यवस्थापनका लागि बनाएका अपार्टमेन्टहरु पायक पर्ने ठाउँमा नभएको गुनासो पनि यिनीहरुको छ । सरकारले चित्तबुभ्mदो तरिकाले ब्यबस्थापन गरेमा आफूहरु कानूनको पालना गर्न तयार रहेको थापाथली सुकुम्बासी टोलका अध्यक्ष मिलन कुमार राना बताउनुहुन्छ ।

रानाको भनाइ्रप्रति काठमाडौं महानगरपालिका भने सहमत छैन । सुकुम्बासी वस्तीहरुका कारण काठमाडौंको सौन्दर्यकरणमा अवरोध मात्रै भएको नभई महानगरपालिकाका योजनाहरु कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेकाले त्यस्ता बस्तीहरु कुनै पनि हालतमा हटाउनु पर्ने महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि सुकुम्वासीको पहिचान गर्न भनेको बेला थापाथलीको सकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी आयुशा तामाङ सो बस्तीका १३६ वटा टहरामा बस्ने अधिकांशको उपत्यका बाहिर घर घडेरी र जग्गा जमिन रहेको बताउनुहुन्छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका केहीलाई भने अदालतको आदेशले अब सुकुम्बासी बस्ती उजाड हुन्छ भन्ने लागेको छ । अदालतले नै आदेश दिईसकेकाले अब सरकारले दिने आवासमा जान आफूहरु तयार रहेको गीता तामाङ बताउनुहुन्छ । सिनामंगलको सुक्ुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका प्रदीप राइलाई भने सुकुम्बासीको सही पहिचान नहोला भन्ने चिन्ता छ । यता, थापाथलीको सकुम्बासी बस्तीमा २१ बर्ष देखि बस्दै आएकी पवित्रा रनपहेलीलाई भने सरकारले जता पठाए पनि चिन्ता छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको शहरी क्षेत्रमा बस्ने कूल जनसंख्या मध्ये १० प्रतिशतले सुकुम्बासी भएको दाबी गरेको तथ्यांक छ । राजनीतिक दलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने भन्दा बल्झिने गरेको मात्रै छैन बरु थातथलो छाडेर शहर पस्ने र सुकुम्बासी दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।