काठमाडौं । संसदको वर्षे अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ । गत बैशाख २८ गते सुरु भएको अधिवेशन यसबिच ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बस्यो । संसदीय कारबाहीमा कुल २०६ घण्टा २५ मिनेट व्यतित भएको अधिवेशनबाट सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धि बिधेयक पारित भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएसंगै यो अवधिमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने ३ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । “मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१” सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । साथै सभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन मार्फत् प्राप्त सरकारी र गैरसरकारी गरी जम्मा १३ वटा विधेयकहरु मध्ये ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन् ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक” दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक” र “बैंकिङ्ग कसूरतथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०” सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बठैकमा पेश भएका छन् । यस्तै “राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०” लाई सरकारले सभाको सहमतिमा फिर्ता लिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा दर्ता भएको “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०” समयमै पारित हुन सकेन भने “औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०” सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक निष्त्रृmय भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त “सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१” सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । साथै अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त १० वटा विधेयकहरु मध्ये ४ वटा विधेयकहरु पारित गरी फिर्ता पठाइएको छ । “विधायन विधेयक” सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ भने ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५० वटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्नहरु मध्ये ३३ वटा मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त भएकोमा सभाको विभिन्न बठैकमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय,सहरी विकास मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी २० वटा प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्य भएको थियो ।

गत जेठ १५ गतेको बैठकबाट तीन महिनाको कार्यावधि दिई गठन भएको सात सदस्यीय सहकारी ठगी छानविन विशेष समितिले अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिवेदन संसदमा पेश ग¥यो । चालु अधिवेशनको शुरुमै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बैशाखमा संसदको विश्वासको मत लिनु भयो भने यही अधिवेशनबाट कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका केपी शर्मा ओलीले गत साउनेका शुरुमा विश्वाको मत लिनुभयो ।