प्रजातन्त्रका विरोधीहरुले नै प्रजातन्त्रको जिम्मा प्रजातन्त्रवादीको नक्कली प्वाँख भिरेर लिए भने के हुन्छ ? ढाडे बिरालोले नै दूधको संरक्षणका जिम्मा लिए के हुन्छ ? त्यही हुन्छ । प्रजातन्त्रको अन्तर्ध्वंश गर्नका
२०७९ सालको आम निर्वाचन भएर पनि केन्द्रमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ । प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार बन्ने क्रममा छ । निर्वाचन पछि देखिने उत्साह भने कतै देखिँदैन । केन्द्रमा बनेको सरकारको
झट्ट हेर्दा नाटकीय पाराले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाद प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु भएको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको आफैँ
निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा प्रतिनिधि सभा र सातओटा प्रदेश सभाहरुका सांसदहरुको नाम सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकरुपमा बन्दसूचीमा प्राप्त प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखिएका उम्मेदवारहरुको नामावली निश्चित गरी बुझाउन
आम निर्वाचनको परिणाम अब करिब करिब स्पष्ट भएको छ । कुनै दलको पनि एकल वहुमत आएन । मूलधारका ठूला दलहरुले गठबन्धन गरेर पनि कसैको वहुमत नआएको र सहजताका साथ सरकार
निर्वाचनको परिणाम आमरुपमा सोचेजस्तो आएको छ । कसैको पनि वहुमत नआई परिणामको अन्तिम निर्णय हुनै लाग्यो । त्यसो त समानुपातिकतर्फको निर्णय गर्न अझै दुई हप्ताजति लाग्ला र अन्तिम परिणाम घोषणा
प्रजातन्त्रको आवधिक निर्वाचनको अनुपम सुन्दरता भनेको जनादेशहरुको नवीकरण भइरहनु हो । जनादेशहरू भनेको बहुमतीय बहुदलीय प्रणालीमा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचारले हो र विचार लिएर जनतामा जाँदा कसलाई र कसको सिद्धान्त
निर्वाचन के हो ? किन निर्वाचन गरिन्छ, गर्नुपर्छ ? प्रजातन्त्रमा किन जनादेशको बारम्बार पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ? प्रजातन्त्रमा जनादेशको नवीकरण किन गर्नुपर्छ , गरिरहनु पर्छ ? यदि गरिएन भने के हुन्छ
पत्रकारको सुरक्षा एक्काइसौँ शताब्दीलाई धेरै आशा र अपेक्षाका साथ हेरिएको थियो । २०२२ को पनि अन्त्य हुन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा एक चौथाई समयले त्यस्तो कुनै चमत्कारको सङ्केत
आम निर्वाचन २०७९ को रौनक सुरु भएको छ र निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले कात्तिक १८गतेबाट मात्र औपचारिकरुपमा उम्मेदवारहरुको निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छ सार्वजनिक रुपमा । तर एउटा कुरामा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम