काठमाडौं । न्यायालयको सर्वोच्च शिखरमा रहेको व्यक्ति आफूमाथि लागेको महाभियोगको छिनोफानो पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको मात्र होइन, अवकासपछि पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणको सुविधा पनि छिनिएको छ । संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावप्रति संसद
काठमाडौं । कानून, नीति नियम र विधिको शासनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थलो प्रतिनिधिसभा पछिल्लो समय सांसदहरुका लागि सस्तो लोकप्रियता कमाउने थलो बनेको छ । एकातिर संसद प्रतिशोध साँध्ने फोरम बन्दै
काठमाडौं । न्यायिक सुधारको आवाज उठाउँदै प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्त होस् वा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपाल बार सँधै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रह्यो । तर संविधान कुल्चदै सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई फेरि पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा
काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएका हरिकृष्ण कार्की देशको न्याय प्रशासनलाई अलपत्र अवस्थामानै छाडेर बाहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले तीनै तहका अदालतमा गरि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै संङ्ख्यामा रहेको ओँल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतकै तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १० वर्षको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा
काठमाडौं । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनु १ महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले ढिलाई गरेर सधैं संविधानको उल्लङ्घन गर्ने गरेको छ भने सर्वोच्चको
काठमाडौं । देशभरका तीनै तहका अदालत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मध्ये सर्वोच्च अदालत कार्यसम्पादनमा यस पटक पनि पछि पर्यो । दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भोगिरहेको सर्वोच्च दरबन्दी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका न्यायालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको औंल्याएको छ । त्यसमध्ये न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा पछि परेको छ । तर
काठमाडौं । २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचपश्चात आह्वान भएको संसदमा पुराना सँगसँगै नयाँ अनुहारको उपस्थिति बलियो छ । निर्वाचन पछि बनेको नयाँ संसदमा विगतका संसदीय अभ्यास, संसदीय मूल्य
काठमाडौं । विवादित फैसला, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपलगायतमा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालयमा उजुरीको चाङ छ । तर परिषद्ले उजुरी उपर अनुसन्धान र कारवाहीमा बिलम्ब गर्दा केहीले अनिवार्य अवकाश
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम