२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Fri Apr 4 2025


‘बेकामे’ बनाइयो पूर्व सांसदहरुको क्लब

काठमाडौं । मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सासंद र सभामुख समेतको अनुभव लिइसकेका राजनीतिक कार्यकता र नेताहरुको साझा संस्था पूर्व सांसद मञ्च नेपाल व्यवस्थापिका संसदको परामर्श संयन्त्रको रुपमा रहेको छ ।

सरकार बनाउन सिखण्डीको भूमिकामा कोशी प्रदेशका सभामुख गौतम

काठमाडौं । राज्यशक्ति हात पार्न राजनीतिक दल कतिसम्मको विधि विधानको धज्जी उडाउँछन् भन्ने बुझ्न पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वमा गठित कोशी प्रदेश सरकार उदाहरण भएको छ । प्रदेश संसदमा राजहाँसको भूमिका

प्रधानन्यायाधीशमा फेरि कायमुकायम दोहोरिने भय

काठमाडौं । आगामी साउन २० गते उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । अवकाशको एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने र बिदामा बस्ने परम्परा रहँदै आएको

अदालतका कर्मचारी कुटिएको विषयले लियो राजनीतिक मोड

काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालत कर्मचारी कुटपीटको घटना बार र बेञ्चको तहमा मात्र सीमित नभई पछिल्लो समय हुन नसकेको न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समेत जोडिन पुगेको छ । कर्मचारी कुटपीटको सन्दर्भमा

न्यायाधीश नियुक्तिमा बार नै बाधक

काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्कै सदस्यबीच मतभेद हुँदा फेरि पनि उच्च अदालतमा हुन लागेको न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ । उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने परिषद्कै सदस्यको प्रस्ताव

नेतालाई खुशी पार्न कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन प्रधानन्यायाधीशकै रुचि

काठमाडौं । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म दलीय भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइँदा न्यायको चुरो मर्नुका साथै लोकसेवामार्फत आएका न्यायक्षेत्रका उम्दा प्रतिभाको भविष्य समाप्त भएको तर्फ सर्वत्र दबाब पर्न थालेको छ ।

काठमाडौं महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गतक २ अर्ब रकम विनियोजन

काठमाडौं । देशकै सर्वाधिक आर्थिक अवस्था सबल भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट सार्वजनिक गरको छ

सरोज साह आफ्नो पहिचानको लागि २४ वर्षदेखि लड्दै

काठमाडौं । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भएका छन् ।

न्यायपालिका शुद्धिकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दवावमा प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौं । झण्डै २ वर्षअघि न्यायपालिका शुद्धिकरण भन्दै बहालवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनको औचित्य आजसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । तर आन्दोलनपछि अदालत केही हदसम्म भ्रष्टाचार र विचौलिया

अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादास्पद

काठमाडौं । विभिन्न अवरोधबीच हरिकृष्ण कार्की नेपालको ३० औं प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल त हुनुभयो । तर, डेढ महिनापछि अदालतबाट बाहिरिँदा कार्कीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले ८ महिनासम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहँदा सिन्को