२८ चैत्र २०८१, बिहिबार | Fri Apr 11 2025


प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सक्रिय बार नियुक्तिमा मौन

काठमाडौं । न्यायालय शुद्धीकरण लगायत ८ वटा माग राख्दै साताव्यापी आन्दोलन गरेको नेपाल बार एशोसिएशन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि मौन छ । कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै बारले

स्वार्थमा गिजोलिएको संक्रमणकालिन न्याय

काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम टुङ्गो लगाउने बहानामा सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको संक्रमणकानिल न्याया सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउमा सरकार देखिएको छ । एकातिर सरकार

चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा विचाराधिन छ । महाअभियोग शिफारिस समितिले ७ महिना अघिनै संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, नयाँ संसदले यसलाई

६ महिनापछि संसदीय समिति सक्रिय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको ६ महिनापछि मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरु मंगलबारबाट सक्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनापछि गठन भएका संसदीय समितिको पहिलो बैठकमा अलपत्र

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत मुद्दा चल्न सक्ने

काठमाडौं । उच्च तहका नेता र कर्मचारी समेत जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने गिरोहमाथि राष्ट्रिय कानून

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अपूर्ण

काठमाडौं । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको शिफारिसमाथि एकातिर कानूनी प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा नियुक्ति अन्योलमा पर्ने देखिएको

फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले समेत उन्मुक्ति पाउने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले ७९ वटा कानून संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार सरकारले फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायतका कानून संशोधनको लागि केही

संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट तीन वर्षदेखि विचाराधीन

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । आफू पनि जोडिएको मुद्दा सुनुवाई गर्न आनाकानी गरेको आरोप लागेका

ऐन पास गर्ने संसद नै नरहेका बेला कानून व्यवसायी आन्दोलनमा

काठमाडौं । संसदले पास नगरी कानून बन्दैन, कानून नवनी कानून व्यवसायीले उठाएका विषयको उपचार सम्भव छैन । तर, संसद नै नरहेका बेला कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनको बेमौसममी बाजा बजाइरहेका छन् ।

संसद अधिवेशन निष्प्रभावी बन्दा न्यायक्षेत्र थप असुरक्षित

काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसदको पहिलो बैठक कुनै उपलब्धिबिना नै गत शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ । करिब ४ महिनासम्म चलेको संसद