काठमाडौं । ओहोदाको विवादले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बेला मौकामा तताइरहेको हुन्छ । कार्यकारी पदमा छँदा मात्र होइन, भूतपूर्व भइसक्दा पनि आफ्नो मर्यादा नघटोस् भनेर लबिङ नै चल्ने गरेको छ ।
काठमाडाैं । विसं २०५१ सालपछि पहिलो पटक कानुन व्यवायीहरुको पेशागत आचारण सम्बन्धी नियमावली २०७९ जारी भएको छ । नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको नियमावलीले कानून व्यवसायीलाई कडाई गरेको छ भने
काठमाडाैं । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को तेस्रो संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधसभामा पेश गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सबै राजनीतिक
काठमाडौं । चैत ३ गतेपछि मुलुकले चौथो उपराष्ट्रपति पाउँदै छ । आठ दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको लागि सहमति जुट्न सकेपनि उपराष्ट्रपतिको लागि भने साझा
काठमाडौं । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिका दिएपनि संविधानलेनै नदिएको अधिकार प्रयोग गरि कतिपय कार्यकारी निर्णय गर्दा निर्वतमान राष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाल विवादित बन्यो
काठमाडौं । १६ वर्षदेखि कुनै पनि सरकारको चासो नबनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अहिले एकाएक सरकारका लागि थाल खाउँ कि भात खाउँको विषय बनेको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध
काठमाडौं । आयोग गठन भएको ८ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको संक्रमणकालीन आयोग अहिले माओवादी विचारधारका नेताहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएपछि झस्किएका माओवादी र
काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि माओवादी र पूर्व माओवादीहरु ससंंकित बनेका छन् । संक्रमणकालिन न्यायको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै
काठमाडौं । १०४ वर्ष लामो जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७२ वर्ष भएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७ दशक बढी लामो अन्तरालमा पटक पटक व्यव्स्था परिवर्तन
काठमाडौं । न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवाला निकायको मात्र नभई संसदको समेत दबाव सरकारलाई परेको छ । गत वर्ष