काठमाडौं । कानून व्यवसायीको लामो संघर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न थालेको १ वर्ष बितिसकेको छ । तर, गत साउन १ गतेबाट नै थाल्ने भनिएको स्वचालित पेशी प्रणाली अटोमेसनमा जाने
काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । आश्चर्य त के छ भने २०७४ को निर्वाचन सम्बन्धी
काठमाडौं । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सडक दुर्घटनामा पछिल्लो ५ वर्षमा १३ हजार ८१ जनाले ज्यान गुमाए । एक लाख बढी मानिस घाइते भए । जसमा ३५ हजारबढी व्यक्ति अंगभंग भएका छन्
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि हरेक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मातहत निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । एकातिर पदमा पुगेपछि केही गर्ने हुटहुटी अर्कातिर आफैंले चरम राजनीतिकरण गरेको कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका गठबन्धनलाई चुनावताका घोषणापत्रमार्फत व्यक्त प्रतिज्ञा पूरा गर्ने दवाव छ । तर शीर्ष नेतृत्वलाई भागवण्डा र ओहोदा मिलाउने काम नै फलामको चिउरा बन्दै गएको देखिन्छ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा कम गर्न सर्वोच्चले कार्ययोजना बनाएर अभियान नै थालेको छ । गएको साउन १ देखि लागू भएको कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य २ वर्षभित्र पाँच
काठमाडौं । संविधान अनुसार नै कुनै एक दलले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावन न्यून रहन्छ । हरेक गठबन्धन सरकार बनेपछि सत्ताका सूत्रधार दलका शीर्ष नेतासँग सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउने हुटहुटी पलाउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध गरेका छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका एजेण्डा भने समान थिए । न्यायिक आन्दोलनले राणाको बहिगर्मन त भयो नै
काठमाडौं । हालै सम्पन्न सरकारी वकिलको चौथा राष्ट्रिय सम्मलेनले सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग, एकीकृत विद्युतीय सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायत समेटीएको
काठमाडौं । जब देशमा न्याय मर्छ, जनताको आशा भरोसा सकिन्छ । न्यायका संवाहक कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपालबार एशोसिएसनले स्थापना दिवस मनाइरहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका द्वन्द्व चर्काउन बार पदाधिकारीले इन्धनको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम