काठमाडौं । के तपाई मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुअघि
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिको बयानका क्रममा आफुमाथि लागेको आरोप निराधार भएको बताउँदै न्यायलयभित्रका विकृती विसङ्गतीहरुलाई छताछुल्ल पारिदिनुभएको छ । बयानमा सिफारिस समितिले गरेको हरेक
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय समितिमा दिएको बयानले न्यायालयभित्रको विकृति, विसंङ्गति छरपस्ट बनाएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिको बयानको क्रममा उठाएका गहन विषयमा न
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट बिना संशोधन पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । यसले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिइरहेको छ । समितिले भदौ १६ गतेबाट राणामाथिको बयान सुरु गर्दा हालसम्म तीन बैठकमा ११ प्रश्नको जवाफ आएका छन्
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको वर्षौं भइसक्दा समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको छैन ।
१५ महिनाअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरु गरेको भवन निर्माण ठेक्काको क्रममा प्रतिस्पर्धा संकुचित बनाएको र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अख्तियारलाई
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधानको विरोध गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समितिले पारित गरेको वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधानविना नै प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट आएको सुझाव हुबहु ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धताबाट मन्त्री कोइराला पछि हट्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको महत्वपूर्ण सुझाव नै नसमेटिएको गुनासो पीडितहरूको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम