स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणदर पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएमा मात्र सामान्य भन्न मिल्ने बताउँछन् । असार महिनाको मध्यसम्म एक प्रतिशतमात्र रहेको कोरोना संक्रमण दर अहिले बढेर
विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल अख्तियारले अभियोज गरेर ल्याएको अभियोग पत्रमा छाप मात्र लगाउने मात्र नभई मिसिल र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने भन्दै मिसिल प्रमाण नै नभएकोमा सफाई दिनुपरेको जिकिर गर्नुहुन्छ
हालको सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडि नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको भागमा सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा सम्झौता भएको
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आफ्नै पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना भेट्टाउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्यौट गर्ने रणनीतिक
सर्वोच्च अदालतले खुला कारागार मात्र नभई ऐनले व्यवस्था गरेको कैदीबन्दीलाई सुधारगृह र पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने लगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन
काठमाडौं । घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को करावाहीबाट जोगिन सम्पर्कविहीन भएका छन् । परिषद्को अनुशासन समितिले स्पष्टीकरणसहितको म्याद थमाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश जारी गर्यो । आदेशले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न निर्देशन
छानविन समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो पछिको विषय हो । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने २७ वर्षको अवधिमा विवादित फैसला र खराब आचरण भएका ९ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम