१९ चैत्र २०८१, मंगलबार | Wed Apr 2 2025


इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन नसक्ने सरकारको जवाफ

मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने मूल्य निर्धारणले नेपालमा मूल्य घटबढ हुने स्मरण गराउँदै हाल अस्वभाविक लाग्नेगरी भएको मूल्यवृद्धि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नै निर्धारण गरेको तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती गैरसंसदीय आचरणका रुपमा टिप्पणी

काठमाडौं । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको चर्को विरोध गर्दै संसदको सर्वोच्चतालाई शिरमा राखेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर संसदीय मर्यादाकै हुर्मत लिनुभएको

एसपीपीबारे सेना र दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप

राज्यले गरेको सहमतिबाट पन्छिने नभई त्यसको स्वामित्व लिएर राष्ट्रहितको विषयमा समान दृष्टिकोण बनाउनु उचित हुन्छ । कुटनीतिक मञ्चमा बेइमानी हुनुभन्दा काम गर्नुअघि नै त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा राजनीतिक वृत्तमा विचार

न्यायका लागि सधैँ सडक नै धाउनुपर्ने ?

जेठ ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत एक युवतीले आठ वर्षअघि सून्दरी प्रतियोगीताको आयोजकबाट आफू पटक–पटक बलात्कृत भएको सार्वजनिक गरिन् । आठ वर्षपछि आँट गरेर यौन शोषणमा परेको सार्वजनिक भएपछि यो विषय

संक्रमणकालीन आयोगको पुनःसंरचना गरिने, न्याय प्रक्रियालाई लयमा ल्याउने मन्त्रीको प्रतिवद्धता

आयोग गठनको भएको ७ वर्षको अवधीमा सरकारले पीडितहरुले विरोधको बाबजुद ४ पटक आयोगको म्याद थप ग¥यो । तर, यस पटक भने सरकार आयोगको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

अमेरिकी एसपीपी सम्झौता गरिए के हुन्छ ?

काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीतिक बृत्त तरंगित भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा बुँदाहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर

साढे दुई वर्षदेखि उपसभामुख रिक्त, मधेशी दल रिझाउन मोलतोल गर्दै सत्तापक्ष

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएको १ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि उपसभामुख निर्वाचनमा कुनै चासो देखाएको छैन । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तत्कालिन नेकपाको

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्न एमालेको माग, गठबन्धनको बेवास्ता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।

परमादेशबाट बनेकै सरकार न्यायालयविरुद्ध उभिँदै, सर्वोच्चलाई खुलेआम चुनौती

कानुनी व्याख्याको सर्वाधिकार सर्वोच्चको फैसलामा रहन्छ । तर निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक निर्देशन दिएर न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

पूर्व डीआईजी कोइराला कारागार चलान, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको फैसलामाथि चुनौती

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका तात्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद छुट गर्ने आफ्नै संयुक्त ईजलासले गरेको फैसला उल्टाएपछि कोइरालाई पुनः सुन्धाराको केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको छ