काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समिति नै अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट प्रतिनिधि नपठाउँदा समितिले दुई महिनासम्म पनि
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धि विधेयकमा अहिलेसम्मकै धेरै संशोधन परेको छ । प्रतिनिधि सभा हुँदै राज्यव्यवस्था समितिमा दफाबार छलफलका लागि पुगेको सो विधेयकमा करिब
काठमाडौं । संघीय संसदको चौथो अधिवेशन पनि झिना मसिना कुरामै अल्झिने संभावना बढेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीको विषयले अवरुद्ध हुदै आएको संसद संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमतिसँगै
काठमाडौं । लोकतन्त्र पुनस्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । लोकतन्त्र पुनस्थापना भएको १८ वर्षसम्म नागरिकका दुःखका आयाम बदलिए पनि त्यसको आधारभूत चरित्र उस्तै छ । रोजगारीका लागि विदेश
काठमाडौं । संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । माघ २२ गतेबाट बैशाख २ गतेसम्म करिब २ महिनासम्म चलेको संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन । तुलानात्मक रुपमा अघिल्ला
काठमाडौं । संघीयताको आधार मानिएका प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको गतिविधि यो वर्ष पनि उत्साहजनक रहन सकेन । केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकारले पनि सत्ताको दाउपेचमा नै एक वर्ष गुजारेका
काठमाडौं । विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध गर्ने होडबाजीले वर्ष २०८० सदनको लागि खासै फलदायी भएन । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरुले बैठकको
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । सहकारी ठगीको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागबाट कांग्रेस पछि नहट्दा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश
काठमाडौं । गत माघ २२ गतेबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन । विधेयक अधिवेशनको रुपमा पनि लिईने यस अधिवेशन अन्त्य हुने दिन नजिकीँदै गर्दा सरकारले
काठमाडौं । गत फागुनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश सरकारहरुमा पनि उथलपुथल आएको छ । प्रदेशहरुमा पुरानो गठबन्धनका मूख्यमन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र नयाँ गठबन्धन अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम