काठमाडौं । चिकित्सकहरुमाथि पटक पटक भएको दुव्र्यवहारपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका चिकिस्तक र स्वास्थ्यकर्मीहरु उधारोमा आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन् । सुरक्षित कार्यस्थलको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका चिकित्सकहरुलाई सरकारले वार्ताबाटै समस्या समाधान
काठमाडौं । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै राजधानी आएका शिक्षकहरु मध्ये अधिकांश गत साता नै फर्के । सरकारसँगको सहमतिसँगै शिक्षक महासंघले आन्दोलन फिर्ता लियो । तर, राहत कोटाका शिक्षकहरु भने
काठमाडौं । संघीय संसदको चालु अधिवेशन पनि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण नै नगरी अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण नयाँ संसद
काठमाडौं । सिमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारतबीचको खुला सिमा नियम गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ
काठमाडौं । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । झण्डै ७० वर्षदेखिको सपना भनिएको संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयनका ८ वर्षले भने जनतामा आशा
काठमाडौं । रेफ्रीले नै गोल हानेपछि अस्थिरतासँगै संवैधानिक संकटमा धकेलिएको कोशी प्रदेश सरकारको आयु सर्वोच्च अदालतको हातमा रहिरहँदा अन्य ६ प्रदेशको पनि गतिविधि शून्य अवस्थामा छ । स्थापना भएको ६
काठमाडौं । २००७ सालको क्रान्तिले लोकतन्त्रको ढोका खोलेपछि मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गरिएको थियो । २००८ सालमा पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायालयको रुपमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो । त्यसयता अहिलेसम्म ३०
काठमाडौं । विभिन्न अवरोधबीच प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब एकदिन बाँकी छ । ७ महिनासम्म कायममुकायम र ५० दिनसम्म पूर्ण प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभएका कार्कीको कार्यकाल पनि विवादरहित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहमतिबाट निर्णय गर्ने संवैधानिक थलो हो संवैधानिक परिषद् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक
काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुँदैन । प्रदेशले संघसँग आवश्यक परेमा मात्रै समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम