सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, गाडी, कच्चा पदार्थलगायतका वस्तु आयातमा ठूलो धनराशी खर्चनुपरेको छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको चाप नियन्त्रण सरकार र केन्द्रीय बैंकका लागि टाउको दुखाई बनेको
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्य कायम गर्ने गरी हरेक वर्ष केन्द्रीय बैंकले
आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा ३ खर्ब ७८ अर्ब विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब अर्थात जम्मा ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च
बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र
अहिले विश्व बजारमा दिनप्रतिदिन अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ । यो वृद्धिको असर भारतीय हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको छ । यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नेपालको प्रमुख श्रोत पर्यटन
उखुको भुक्तानी नपाउनु, उत्पादित तरकारी बिक्रि गर्न नसक्नु र बाली लगाउने समयमा मल नपाउनु कृषकको नियमित कार्यतालिकामा पर्दै आएको छ । मुख्य बाली धान रोप्ने चटारो चलिरहँदा विगतका वर्ष झै
असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि यतिबेला सातै प्रदेश बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यस्तै असार १५ ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह पनि बजेटको तर्जुमा लागिसकेका छन् ।
यसैगरी खरिद योजना समयमा नहुने, आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने, आयोजनाले काम अगाडि बढाउन नसक्दा पुस मसान्तमा आएर बजेटको आकार खुम्चिने गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज
चुनावी सामग्री छाप्ने मुख्य अखडा बागबजारमा यतिबेला व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ छ । पार्टीका चुनाव चिन्ह अंकित पर्चा, पम्पलेट, झण्डा, व्यानर, टिसर्टलगायत सामग्री तयार गर्ने व्यवसायीहरू बढेको बजार मूल्यअनुसार कमाइ हुन नसकेको
विद्युतीय सवारीमा दिएको छुट र सहजताका हिसाबले यस्ता सवारीको माग भने अत्यधिक रहेकाले पछिल्लो व्यवस्थाले यसको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको महानिर्देशक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम